छत्तीसगढ़/ पूर्व गृहमंत्री की शिकायत पर सरकार ने दिए स्पेशल डीजी के खिलाफ जांच के आदेश

प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री एवं भाजपा नेता ननकीराम कंवर की शिकायत पर राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के स्पेशल डीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। जांच का जिम्मा डीजी स्तर के अधिकारी गिरधारी नायक को सौंपा गया है।

माना जा रहा है कि वे जल्द जांच प्रारंभ करेंगे। हाल ही में कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें एक लिखित शिकायत पत्र सौंपा था। मुख्यमंत्री ने मामले में जांच कराने का भरोसा दिलाया था।

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने हाल ही में डीजी मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच की मांग की है। इससे पहले भाजपा सरकार में भी पूर्व गृहमंत्री ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब भूपेश सरकार में भी शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

कंवर ने मुख्यमंत्री बघेल को पत्र सौंपकर कहा है कि मुकेश गुप्ता ने पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी डा. मिक्की मेहता से की थी। बाद में मिक्की मेहता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

इस पर उनके परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच किए जाने की मांग की थी, लेकिन शिकायत के मुताबिक मामले में कोई जांच तो हुई नहीं, उल्टे मिक्की मेहता के परिवार वालों पर मामला दर्ज कराकर प्रताड़ित किया गया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता कंवर ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ मुख्यमंत्री से 7 पेज में शिकायत की है। कंवर ने अपने पत्र में राजनांदगांव के मदनवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे की शहादत में मुकेश गुप्ता की भूमिका पर आशंका जताते हुए इसकी भी जांच कराए जाने की मांग की है।

पूर्व गृहमंंत्री कंवर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की गई लिखित शिकायत में यह भी कहा है कि मुकेश गुप्ता की पदोन्नति नियम विरुद्ध तरीके से की गई थी। उनके खिलाफ मध्यप्रदेश में मामला दर्ज है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने सबसे पहले जो आदेश जारी किए, उसमें मुकेश गुप्ता को ईओडब्ल्यू व एसीबी प्रमुख के पद से हटाकर पीएचक्यू में सामान्य पद पर भेजने का आदेश शामिल है।

कंवर ने अपने पत्र में राजनांदगांव के मदनवाड़ा में नक्सलियों से मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे की शहादत में मुकेश गुप्ता की भूमिका पर आशंका जताते हुए इसकी भी जांच कराए जाने की मांग की है।

वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के दिन 6 नवंबर को ही मुकेश गुप्ता को पुलिस महानिदेशक बनाए जाने पर आपत्ति करते हुए न्यायालय में पदोन्नति से जुड़ा मामला, श्यामा मेहता से जुड़ा मामला और राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच का मामला विचाराधीन होने के बाद भी पदोन्नति करना गैरकानूनी बताते हुए आदेश को रद्द करने के साथ मामले की निष्पक्ष जांच होने तक निलंबित करने की मांग की है।