भूपेश कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले, आबकारी संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया गया
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए. अशासकीय शालाओं के लिए शुल्क विनियमन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा.

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए. अशासकीय शालाओं के लिए शुल्क विनियमन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा.
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया. कैबिनेट में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियम में संशोधन का फैसला लिया गया. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में संशोधन किया गया है.
अब पहले के 10 जिलों के अलावा मुंगेली बलौदा बाजार भाटापारा गरियाबंद बेमेतरा और बालोद जिले भी प्राधिकरण के क्षेत्र में शामिल होंगे. छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया गया अब आया कट विभाग विलोपित होकर जल संसाधन विभाग में समाहित होगा. भूपेश कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी संशोधन विधेयक 2020 का अनुमोदन भी किया गया.