जानिये क्यों देश के 111 बेहतर शहरों में रायपुर को मिला सातवा स्थान

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देश के 111 शहरों में सातवां स्थान मिला है जहां आम नागरिकों के रहने व जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में देश के 111 शहरों का सर्वे कराया था। इसकी रिपोर्ट सोमवार को जारी की गई है। खास बात ये है कि सर्वे के दौरान शहर के जीवन से जुड़े से 78 इंडीकेटर(सूचकांक) के आधार पर यह जायजा लिया गया था। इसे लिवेबिलिटी इंडेक्स रैंकिग कहा जाता है।

लिवेबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग में चार स्तंभों पर आधारित 15 श्रेणी की सेवाओं को शामिल किया गया था। इसमें गर्वनेंस(प्रशासन) शिक्षा, स्वास्थ्य,सुरक्षा, आर्थिक स्थिति एवं रोजगार, आवासों की उपलब्धता,सार्वजनिक उद्यान एवं खुले स्थान, विद्युत आपूर्ति,शहरी परिवहन,पेयजल उपलब्धता, प्रदूषित जल तथा ठोस, अपशिष्ट प्रबंधन, एवं प्रदूषण से कमी से संबंधित 78 इंडीकेटर्स को शामिल किया गया था।

बिजली- रायपुर में बिजली की व्यवस्था 24 घंटे बिना किसी अवरोध के उपलब्ध है। यहां शहर में किसी खराबी या अन्य कारणों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर बिजली की उपलब्धता हमेशा बनी रहती है। यही नहीं बिजली कनेक्शन की उपलब्धता सामान्य घरेलु उपभोक्ताओं से लेकर उद्योगों के लिए सुलभ है।

रायपुर में सड़को का जाल बिछा हुआ है। दो नेशनल हाईवे के मध्य बसे शहर के चारों ओर पक्की सड़के दो लेन से लेकर छह लेन तक उपलब्ध है। रायपुर को नया रायपुर से जोड़ने वाली सड़कों से लेकर नया रायपुर की सिक्स लेन सड़कों के निर्माण ने रायपुर की सड़कों का महानगरों के मुकाबले खड़ा किया है।

रायपुर में शहरी परिवहन की लगभग हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। रायपुर में बस के माध्यम से प्रदेश के किसी भी हिस्से से आने के लिए बसें हमेशा उपलब्ध हैं। यही नहीं राजधानी रायपुर से 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर जाने के लिए सिटी बस सेवा उपलब्ध है। राज्य के कई बड़े जिलों से सीधे रायपुर को जोड़ने वाली बस सेवा संचालित है। यही नहीं नया रायपुर जाने के लिए तेज गति की बस सेवा उपलब्ध है।

राजधानी रायपुर में आवास की उपलब्धता बनी हुई है। यहां निजी क्षेत्र को बिल्डरों द्वारा बड़े पैमाने पर आवास बनाए जा रहे हैं। फ्लैट से लेकर बंगले तक बेहतर लोकेशन में आसानी से मिलते हैं। खास बात ये है कि रायपुर में आवास की कीमत अन्य महानगरों के मुकाबले काफी कम है। यही नहीं सरकार ने गरीबों व मध्यमवर्गीय लोगों के आवास का भी ख्याल रखा है और उन्हें रियायती दरों पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आवास उपलब्ध करा रही है।