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वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा निर्वाचन से जुड़े गलत समाचारों का खंडन तत्काल जारी करने के दिए निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस एमसीएमसी और मतदाता जागरूकता पर केन्द्रित गतिविधियों को तेज करने के दिए निर्देश निर्वाचन से जुड़े गलत समाचारों का खंडन तत्काल जारी करें

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा निर्वाचन से जुड़े गलत समाचारों का खंडन तत्काल जारी करने के दिए निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस एमसीएमसी और मतदाता जागरूकता पर केन्द्रित गतिविधियों को तेज करने के दिए निर्देश निर्वाचन से जुड़े गलत समाचारों का खंडन तत्काल जारी करें भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी/ उप-जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम-स्वीप से संबंधित नोडल अधिकारियों और जनसम्पर्क विभाग के संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की।

सभी जिलों में अभी से मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को क्रियाशील करने के निर्देश दिए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम-स्वीप के अंतर्गत सभी जिलों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का गठन करते हुए इसके माध्यम से की जाने वाली गतिविधियों को तेज करने के साथ तत्संबंधी जानकारी भेजे जाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं उन्होंने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में स्वीप के कोर-ग्रुप को गठित करके इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर में कैम्पस एम्बेसडर नामांकित करते हुए इसकी सूची का प्रस्ताव भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेजने को कहा।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगों, थर्ड जेन्डर और कुष्ठ पीड़ित नागरिकों पर विशेष फोकस किया गया है। अत : इन वर्गों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम-स्वीप के अंतर्गत जिलों में विशेष शिविर करके इनकी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित कराने की पहल करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन के संबंध में गलत ढंग से प्रकाशित समाचारों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने ऐसे गलत प्रकाशित समाचारों का लोकहित में निष्पक्ष और पारदर्शिता की दृष्टि से परीक्षण कर तत्काल खंडन जारी करने के निर्देश दिए।
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