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राज्य में विश्वविद्यालयों की ख़राब ग्रेडिंग पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी, कुलपतियों की बैठक लेकर दिए ये अहम निर्देश...

बैठक में आगे कहा गया कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत परीक्षण कर नौकरी दिया जाये. बैठक में कहा गया कि कि St/sc के कई प्रोफेसरों को अब तक प्रमोशन नही मिला है. राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने निर्देश दिए हैं.

राज्य में विश्वविद्यालयों की ख़राब ग्रेडिंग पर राज्यपाल ने जताई नाराजगी, कुलपतियों की बैठक लेकर दिए ये अहम निर्देश...

रायपुर. राज्यपाल अनुसुइया उइके ने 8 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की बैठक ली. राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की. बैठक में विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त सचिवों को बुलाया गया था. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को 5-5 गांव गोद लेने के लिए कहा गया है.

विश्वविद्यालय गोद लिए गए गांवों में स्वच्छता के कार्यों, रेनवाटर, टूरिज्म समेत कई योजनाओं का इम्प्लीमेंट करेंगे. इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक-एक नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य में विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग ख़राब है.

रूसा के अंतर्गत जो बिल्डिंग 2015 में बनाने का काम दिया गया था, जिसका काम 2019 में शुरू हुआ. राज्यपाल अनुसुइया उइके ने इसे विडम्बना करार दिया है. बैठक में कहा गया कि समय पर परीक्षा और परिणाम के लिए कैलेण्डर बनाया जाये. प्लास्टिक से मुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों में कांच के बोतलों में पानी दिया जाये. विश्वविद्यालयों में 1384 पद खाली है, इसके लिए विश्वविद्यालय विज्ञापन जारी करे.

विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक को ख़त्म कर प्रोफेसरों की भर्ती किया जाये. बैठक में आगे कहा गया कि कौशल विकास कार्यक्रम के तहत परीक्षण कर नौकरी दिया जाये. बैठक में कहा गया कि कि St/sc के कई प्रोफेसरों को अब तक प्रमोशन नही मिला है. राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने निर्देश दिए हैं.

रविशंकर शुक्ल का ढाई करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी में अब तक बकाया है. जो अब तक वापस नही हुआ है. राज्यपाल ने कहा इन मुद्दों को लेकर सीएम और शिक्षामंत्री से मिलकर दिशानिर्देश दिया जाएगा. कुलपतियों ने राज्यपाल को बताई परेशानी बताते हुए कहा कि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी समीक्षा बैठक नही हुई थी. छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अच्छी गुणवत्ता आये, अच्छे विषय पर शोध हो इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया जाए.

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