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रेबीज से पीड़ित अनाथ बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, मुख्यमंत्री ने बेहतर इलाज के दिए निर्देश...

बिन मां-बाप का मासूम बच्चा आश्रम में रहकर पढ़ाई करता है। गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर घूमने गए इस मासूम को कुत्ते ने काट लिया। डॉग बाइट के शिकार बच्चे ने किसी को नहीं बताया कि उसे कुत्ते ने काट लिया है। वापस आश्रम लौटने पर जब वहां के संचालकों को पता लगा तो आनन-फानन में इसकी खबर प्रशासन स्तर तक पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत बच्चे के इलाज के निर्देश दिए। रात में ही मेडिकल टीम बस्तर रवाना की गई।

रेबीज से पीड़ित अनाथ बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, मुख्यमंत्री ने बेहतर इलाज के दिए निर्देश...

रायपुर. बिन मां-बाप का मासूम बच्चा आश्रम में रहकर पढ़ाई करता है। गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर घूमने गए इस मासूम को कुत्ते ने काट लिया। डॉग बाइट के शिकार बच्चे ने किसी को नहीं बताया कि उसे कुत्ते ने काट लिया है। वापस आश्रम लौटने पर जब वहां के संचालकों को पता लगा तो आनन-फानन में इसकी खबर प्रशासन स्तर तक पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत बच्चे के इलाज के निर्देश दिए। रात में ही मेडिकल टीम बस्तर रवाना की गई।

जानकारी के अनुसार हेमंत आरवी (14) रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसके मां-पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका है। विगत 12-13 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने मामा मनीराम पोयम के घर गया था, वहां उसे पागल कुत्ते ने काट लिया। यह बात उसने किसी को नहीं बताई। 1 जुलाई को वापस आश्रम खुलने पर जब वह लौटा, तो आश्रम संचालक को पता चला कि बच्चे को रैबीज़ हो गया है।

आश्रम कर्मी उसे 4 जुलाई को रायपुर लेकर आए। जहां मेकाहारा के केजुअल्टी में ड्यूटी पर मौजूद डा. रोहित दुबे से अनुरोध किया कि बच्चे को भर्ती कर उसका इलाज करें, लेकिन डाक्टर ने रात 8.05 बजे ही बच्चे को पीडीआर्टिक वॉर्ड में रेफर कर दिया। शिशुरोग विभाग के डाक्टर ने पीड़ित बच्चे को भर्ती नहीं किया, जबकि आइसोलेशन वॉर्ड 1 जुलाई 2019 से खाली है। आश्रम के कर्मी बच्चे को वापस रातोंरात उसके गांव काकावारा ब्लाक ओरछा थुलथुलिरोड जिला नारायणपुर ले गए और उसके मामा के सुपुर्द कर दिया। इस मामले की खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगने के बाद उन्होंने रातोंरात बच्चे के इलाज करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.

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