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1175 करोड़ के लोन का वन टाइम सेटलमेंट करेगी सरकार, डिफाल्टर किसानों के पुराने लोन भी होंगे माफ़, राज्य शासन ने कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला

कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. राज्य शासन ने फैसला लिया है कि डिफाल्टर किसानों के पुराने लोन भी माफ़ होंगे. साथ ही सरकार 1175 करोड़ के लोन का वन टाइम सेटलमेंट करेगी.

1175 करोड़ के लोन का वन टाइम सेटलमेंट करेगी सरकार, डिफाल्टर किसानों के पुराने लोन भी होंगे माफ़, राज्य शासन ने कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला

रायपुर. कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. राज्य शासन ने फैसला लिया है कि डिफाल्टर किसानों के पुराने लोन भी माफ़ होंगे. साथ ही सरकार 1175 करोड़ के लोन का वन टाइम सेटलमेंट करेगी. मंत्री रविन्द्र चौबे ने कैबिनेट बैठक में कहा कि राजनीतिक आंदोलनों को लेकर बने प्रकरणों की जानकारी सामने आई. एक प्रकरण वापसी की अनुशंसा की गई. विधानसभा चुनाव के पूर्व कृषि ॠण माफ करने का निर्णय लिया था, सार्वजनिक बैंकों के नाॅन परफाॅर्मिंग खाते शेष रह गए थे उसके 1175 करोड़ के लोन को वन टाइम सेटलमेंट के जरिए निराकरण किया जाएगा. इसमें 50% राशि शासन द्वारा दी जाएगी. 650 करोड़ के कृषि ऋण को माफ किया जाएगा.

गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार को भी अब चावल वितरित किया जाएगा. एपीएल( एबव पुअर्टी लाइन) परिवार को अब 10 रुपए में चावल मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले पर मुहर लगी है. बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र में प्रदेश के सभी परिवारों को सस्ते दाम पर चावल देने की बात की थी. कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक जीत के बाद चावल वितरण के संबंध में अपने वादे के अनुरूप अपने चुनावी घोषणा को अमलीजामा पहनाने का काम पूरा कर दिया है.

रविंद्र चौबे ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि सभी परिवारों को राशन कार्ड बनाकर दिया जाना है. 7 लाख नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे. गरीबी रेखा में एक रूपए और सामान्य लोगों को 10 रूपए में चावल दिया जाएगा. नए कार्ड बनने तक पुराने कार्डों से ही राशन मिलेगा. राशन कार्डों के दो ही प्रकार रहेंगे. शक्कर कारखानों से शक्कर लेकर पीडीएस में उपलब्ध कराया जाएगा.

कैबिनेट ने सतीशचंद्र वर्मा को महाधिवक्ता बनाए जाने के फैसले का अनुमोदन किया है. महेंद्र कर्मा के पुत्र आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर बनाने का निर्णय लिया गया था, अब इस पद को पीएससी से बाहर कर दिया गया है. अटल नगर विकास प्राधिकरण को अब नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाएगा.

अशासकीय स्कूलों के फीस को लेकर सामने आने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए कमेटी गठित होगी. राजनीतिक मामलों की जानकारी गृहमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को यथाशीघ्र भेजने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं. शिक्षा के अधिकार के लिए चयनित बच्चों को आठवीं तक यूनिफार्म, फीस आदि की सुविधाएं दी जाती थीं, अब बारहवीं तक यह सुविधाएं दी जाएंगी. स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए चर्चा हुई है, जल्द ही तिथि निर्धारित कर जानकारी दी जाएगी.

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