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रेलवे द्वारा जमीन अधिग्रहण से नाराज सैकड़ों किसान, कहा पहले नौकरी और चार गुना मुआवजा दो

कटघोरा-डोंगरगढ़ के लिए बिछाए जा रहे रेलवे लाइन को लेकर और बगैर रजामंदी जमीन अधिग्रहण से नाराज सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रट परिसर के सामने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौपा।

रेलवे द्वारा जमीन अधिग्रहण से नाराज सैकड़ों किसान, कहा पहले नौकरी और चार गुना मुआवजा दो

कटघोरा-डोंगरगढ़ के लिए बिछाए जा रहे रेलवे लाइन को लेकर और बगैर रजामंदी जमीन अधिग्रहण से नाराज सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रट परिसर के सामने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौपा।

दरसल, करोड़ों रूपये की लागत से रेलवे के द्वारा कटघोरा से डोंगरगढ़ तकलगभग 244 किलोमटेर तक रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ है जिसके लिए रेलवे द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है।
वहीं किसानों का कहना है कि रेलवे विभाग द्वारा भू स्वामियों को अधिग्रहण की जानकारी दिए बगैर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। किसानों का कहना है कि रेलवे को जमीन उसी शर्त पर दी जाएगी जब उनके परिवार वालों को नौकरी और चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
क्योंकि जमीन पर खेती करके ही वह अपना और परिवार का जीवन यापन करते हैं। इसलिए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम जमीन नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें जान देनी पड़े। यदि रेलवे हमारी सहमति के बिना जमीनों में ​अधिग्रहण करती है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
बता दें मुंगेली से कवर्धा के लिए रेलवे लाइन का विस्तार कार्य शुरू कर दिया गया है अधिग्रहण से पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा बकायदा 6 सितम्बर को अधिसूचना जारी भी की गई थी। जिसके बाद हड़बड़ाए किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग रखी और ज्ञापन सौंपकर। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि रेलवे विभाग द्वारा जमीनों का चिन्हाकन भी कर लिया गया है जब रेलवे के अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी मांगते है तो वह इस बात की जानकारी होने से इंकार करतेह हैं।
वहीं इस संबंध में कलेक्टर ऐके बाजपेयी ने कहा डोंगरगढ़ से कटघोरा रेलवे लाइन के लिए जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के लगभग 55 से अधिक गांव के किसान प्रभावित हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है की किसानों के द्वारा जमीन के एवज में चार गुना मुवावजा और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की मांग की है। कलेक्टर बाजपेयी ने बताया रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। उन्हें तय प्रावधानों के तहत मुआवजा देने और आगे की प्रक्रिया के लिए रेलवे के साथ मीटिंग करने की बात कही है।
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