विधानसभा में धनेंद्र साहू ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विधायक इंदु बंजारे की गाड़ी रोकने वाले पुलिस कर्मी को किया निलंबित

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई. कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य धनेंद्र साहू ने अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से लेकर धान खरीदी सिस्टम तक सरकार की उपलब्धियां गिनाई.

इस दौरान अधिकारी दीर्घा खाली होने पर भी सवाल उठा. वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अभिभाषण पर चर्चा जैसे महत्वपूर्ण समय में अधिकारी दीर्घा पूरी तरह से खाली है. इसे संज्ञान में लेते हुए स्पीकर डॉ चरणदास महंत ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.

सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने राज्य सरकार पर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर मान्य परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई रोडमैप नजर नहीं आया. कांग्रेस को व्यापक जनादेश मिला है लेकिन जिस जन घोषणा पत्र की वजह से ऐसा जनादेश मिला उसके वादों को पूरा करने के लिए ही सरकार गंभीर नहीं है.

शिवरतन शर्मा के आरोपों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया. उन्होंने शिवरतन शर्मा से पूछा कि हमारे घोषणा पत्र को तो आपने पढ़ा है. क्या कभी बीते 15 सालों में अपने घोषणा पत्रों को भी पढ़ा है. आपने 300 सौ रुपए बोनस की बात कही थी, जर्सी गाय देने की बात कही थी, लेकिन कभी किसी वादे को पूरा नहीं किया.

राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बातें रखी. सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां अपनी उपलब्धियां गिनाई वहीं विपक्षी सदस्य सरकार की विफलताओं को गिराने की कोशिश की.

इसी दौरान बसपा विधायक इंदु बंजारे ने एक गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने जानकारी दी कि आज सुबह विधानसभा आने के समय ही उनकी गाड़ी को पुलिसकर्मियों ने रोक दिया. यह बताने के बावजूद कि वे विधायक हैं गाड़ी को 10 मिनट तक रोके रखा गया. पुलिसकर्मियों ने उनके साथ नोकझोंक भी की.

विधायक के इतना कहते ही संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने तत्काल इसे संज्ञान में लिया और सदन में ही विधायक की गाड़ी को रोकने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित करने की घोषणा कर दी. सदन में मौजूद सीएस को उन्होंने निर्देशित किया कि मामले की जांच कर तत्काल दोषी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित किया जाए.