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कलेक्टर गाइडलाइन रेट 1 अप्रैल नहीं अब 1 मई से होगी लागू, निर्देश जारी

सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी किए निर्देश

कलेक्टर गाइडलाइन रेट 1 अप्रैल नहीं अब 1 मई से होगी लागू, निर्देश जारी
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रायपुर. कोरोना वायरस की वजह से नई गाइडलाइन लागू होने की तारीख 1 माह आगे बढ़ा दी गई है. आईएनएच न्यूज़ ने गाइडलाइन रेट की वजह से भारी भारी भीड़ का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. अब राज्य सरकार ने गाइडलाइन रेट लागू होने की तारीख बढ़ाई है.कलेक्टर गाइडलाइन रेट 1 अप्रैल की जगह अब 1 मई से लागू होगी. रजिस्ट्री दफ्तरों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है.

कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के उपायों के तहत वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक माह बढ़ाकर अब एक मई कर दिया है. पंजीयन कार्यालयों में मार्च के माह में होने वाली भीड़ की समस्या को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2000 के तहत प्रतिवर्ष एक अप्रैल को जारी किये जाने वाले गाईड-लाईन दरों के प्रभावशीलता तिथि में वर्ष 2020-21 के लिए एक माह की वृद्धि की गई है. वर्ष 2020-21 के लिए बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें दिनांक एक मई 2020 से प्रभावशील होंगी. इस संबध में सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंजीयकों को पत्र जारी करते हुए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.

सभी पंजीयन कार्यालय 23, 24 और 25 मार्च रहेंगे बंद

छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जा रहें हैं। इसी कड़ी में लोगों को भीड़-भाड़ से बचाने आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पंजीयन कार्यालयों में प्रतिदिन दस्तावेजों के पंजीयन हेतु सैकड़ों की संख्या में आवेदक एवं पक्षकार उपस्थित होते है। ऐसी स्थिती में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी प्रकार के संक्रमण के रोकथाम हेतु एहतियात के तौर पर आगामी 23 मार्च से 25 मार्च तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रखे जाएंगे। सचिव वाणिज्यिक कर (पंजीयन) द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला पंजीयकों को पत्र जारी कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

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