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यहां 9 हजार महिलाओं की रोजी-रोटी का साधन बना कचरा, कमाए इतने करोड़

महिला समूहों के जरिये शहर को साफ करने का नया प्रयोग काफी सफल हुआ है। यह अभियान लगभग 9 हजार महिलाओं की रोजी-रोटी का साधन बना हुआ है।

यहां 9 हजार महिलाओं की रोजी-रोटी का साधन बना कचरा, कमाए इतने करोड़
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शहरों से एकत्र कचरे के उपयोग से नगरीय निकायों को अब आमदनी भी होने लगी है। पिछले साल सूखे कचरे से लगभग साढ़े 8 करोड़ और गीले कचरे से ढाई करोड़ की आमदनी निकायों को हुई है।

सालभर के भीतर सभी निकाय कचरा प्रबंधन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कचरा उन्हें बोझ नहीं लगेगा, बल्कि आमदनी का साधन साबित होगा। राज्य के साफ-सफाई के अंबिकापुर मॉडल को न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि देशभर में लोकप्रियता मिली है।

महिला समूहों के जरिये शहर को साफ करने का नया प्रयोग काफी सफल हुआ है। इस मॉडल को राज्य के शहरी इलाकों में लागू किया गया है। यह अभियान लगभग 9 हजार महिलाओं की रोजी-रोटी का साधन बना हुआ है।

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स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरामुक्त शहरों के निर्माण के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की संयुक्त कार्यशाला में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने उद्बोधन के दौरान यह जानकारी दी।

कार्यशाला में दोनों राज्यों के नगरीय निकायों के अध्यक्ष और अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सहयोग से क्षमता विकास हेतु इस कार्यशाला का आयोजन किया है।

इस माैके पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अजय सिंह, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीके जिंदल, ओडिशा के अतिरिक्त मिशन संचालक कल्याण कुमार रथ एवं सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. रोहित यादव उपस्थित रहे।

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किया सम्मानित

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल ने मिशन क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत बेहतर कार्यों के लिए विभिन्न नगरीय निकायों की 7 महिला स्वसहायता समूहों सहित स्वयंसेवी संस्था फाईव एएम आर्मी और बंच ऑफ फूल्स को सम्मानित किया।

जनजागरूकता के लिए प्रकाशित पुस्तिका स्वच्छता दीदी का विमोचन किया। स्वच्छता के बारे में जागरूक करने छोटे भीम किरदार को लेकर तैयार लघु फिल्म लगे रहो का लोकार्पण भी किया।

ओडीएफ में सफलता मिली

मुख्य सचिव अजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता संबंधी आह्वान छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी जनता ने उत्साह के साथ लिया। इसके कारण समय से पहले ओडीफ बनाने मेें उनका सहयोग और सफलता मिली।

स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता में अभी और बदलाव लाने की जरूरत है। केन्द्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीके जिंदल ने बताया कि देश के 4500 शहरों में से 2100 शहर ओडीएफ हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2019 तक इन सभी शहरों को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य दिया है। शहर के निकलने वाले कचरे में से केवल 28 प्रतिशत का अभी रियूज हो पा रहा है। हमें शत-प्रतिशत कचरे को रियूज कर निकायों की आमदनी का स्रोत बनाना है।

नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव रोहित यादव ने स्टार रेटिंग योजना के बारे में बताया कि इससे निकायाें और लोगों में आपसी प्रतिस्पर्धा होगी और स्तर सुधारने के लिए वे प्रयासरत होंगे। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक निरंजन दास ने आभार प्रदर्शन किया।

71 वाहनाें को दिखाई हरी झंडी

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल समेत मौजूद अफसरों, नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे, सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने रायपुर नगर के 30 वार्डों के हर घर से कचरा उठाने और परिवहन के लिए 71 वाहनों की चाभी सौंपते हुए उन्हें हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

दिल्ली के रामकी ग्रुप को शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका दिया गया है। अतिथियों ने सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अंतर्गत कचरे के विभिन्न इस्तेमाल पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना भी की।

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