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TII रिपोर्ट : RTI के तहत सभी सालाना रिपोर्ट फाइल करने वाला अकेला राज्य बना छत्तीसगढ़, उप्र ने एक भी नहीं दी

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (TII) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई एक्ट (RTI Act) के तहत सभी सलाना रिपोर्ट फाइल करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है। वहीं उत्तर प्रदेश ने 2005 यानी जब जब से यह एक्ट लागू हुआ है तब से लेकर अब तक एक भी रिपोर्ट फाइल नहीं की है।

TII रिपोर्ट : RTI के तहत सभी सालाना रिपोर्ट फाइल करने वाला अकेला राज्य बना छत्तीसगढ़, उप्र ने एक भी नहीं दी

रायपुर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई एक्ट के तहत सभी सलाना रिपोर्ट फाइल करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है। वहीं उत्तर प्रदेश ने 2005 यानी जब जब से यह एक्ट लागू हुआ है तब से लेकर अब तक एक भी रिपोर्ट फाइल नहीं की है। जबकि बिहार सूचना आयोग की अब तक वेबसाइट भी नहीं बन पायी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने आईरटीआई एक्ट के तहत शुक्रवार को ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ ने 2005 से 2018 तक आरटीआई एक्ट के तहत अपनी हर रिपोर्ट प्रकाशित की।

इन राज्यों में आरटीआई का कम इस्तेमाल

वहीं, आरटीआई के सबसे कम प्रयोग वाले राज्यों में मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय तथा अरूणाचल प्रदेश हैं।

मात्र 9 राज्यों ने पेश की सालाना रिपोर्ट

रिपोर्ट में राज्य आयोगों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करने की कानून की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं करने का भी खुलासा किया गया है। इसके मुताबिक, देश के 28 राज्यों में से केवल 9 राज्य ऐसे थे, जिन्होंने 2017-18 तक की सालाना रिपोर्ट प्रकाशित की। सिर्फ केन्द्रीय सूचना आयोग और कुछ राज्य ही हर साल नियमित रूप से वार्षिक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। आरटीआई एक्ट 2005 का सेक्शन 25 (1) कहता है कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के सूचना आयोगों को एक्ट के प्रावधानों को लागू करने को लेकर एक सालाना रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। इसकी कॉपी संबंधित सरकारों को भी भेजनी होती है।


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