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CM भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों को किया संबोधित, सरकारी मोबाइल योजना पर लगी रोक, कोल माफिया ,भू माफिया पर सख्त कार्रवाई का आदेश

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों की बैठक ली।

CM भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों को किया संबोधित, सरकारी मोबाइल योजना पर लगी रोक, कोल माफिया ,भू माफिया पर सख्त कार्रवाई का आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला कलेक्टरों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को जन घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर विभागवार क्रियान्वयन की कारवाई तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। बघेल ने जिला कलेक्टरों से कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य शासन ने किसानों को धान पर 2500 रूपये प्रति क्विंटल की राशि देने और कृषि ऋण माफी का निर्णय लिया है । इस सम्बंध में जिला स्तर पर सभी जरूरी जानकारी भी युध्द स्तर पर तैयार रखें ।

बता दें कि इस बैठक में मंत्री टी .एस. सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ,मुख्य सचिव अजय सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें व्हीआईपी कल्चर की जरूरत नहीं है । सरकार सादगी के साथ जन सेवा करेगी । मुख्य मंत्री ने साफ़ शब्दों में कहा कि हर जिले में जिला प्रशासन के कार्य जनोन्मुखी हो और कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि जिलों से आम जनता को अपनी छोटी -छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए सुदूर इलाकों से मंत्रालय न आना पड़े और उनकी समस्याओं का यथासंभव जिलों में ही निराकरण हो जाए ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल माफिया ,भू माफिया और सट्टेबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें । कानून व्यवस्था में पुलिस की धमक तो हो ,अपराधियों पर पुलिस का खौफ़ भी दिखना चाहिए और जनता पुलिस को अपना सहयोगी समझे । । सभी सरकारी अधिकारी पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करें । ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सरकार पूरा संरक्षण देगी । मुख्यमंत्री ने जिलों में सरकारी मोबाइल फोन का वितरण फिलहाल स्थगित रखने के निर्देश दिए और कहा कि इस सम्बंध में शासन स्तर पर बाद में उचित निर्णय लिया जाएग।

मुख्यमंत्री ने राज्य में समुद्री तूफान के फलस्वरूप बेमौसम की बारिश से फसल को नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और कहा कि राजस्व अमला त्वरित सर्वेक्षण करे और क्षति का आंकलन करके आरबीसी 6-4 के तहत उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करें । मुख्यमंत्री ने वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की प्रगति की भी जानकारी ली । उन्होंने सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान की अवैध आवक पर रोक लगाने सरहदी इलाकों में कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए।

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