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छत्तीसगढ़ समाचार: स्थानीय स्तर पर ही मिलेगी महिलाओं को 120 दिन की चाइल्ड केयर लीव, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव के मामले में प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी कर पूर्व नियमों अनुरूप ही अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ समाचार: स्थानीय स्तर पर ही मिलेगी महिलाओं को 120 दिन की चाइल्ड केयर लीव, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
रायपुर। महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव के मामले में प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी कर पूर्व नियमों अनुरूप ही अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि चाइल्ड केयर लीव अवकाश 120 दिन या उससे कम दिन का है तो अवकाश स्थानीय स्तर पर DEO स्वीकृत कर सकते हैं।
लेकिन इससे अधिक दिनों के अवकाश की मांग करने पर अवकाश की जरूरत का परीक्षण कर उसे लोक शिक्षण संचालनालय में प्रेषित किया जाएगा फिर वहां इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
बता दें अब तक महिला कर्मचारियों के सभी आवेदनों को चाहे वो कितने भी दिन का क्यों ना हो संचालनालय का मौखिक आदेश कहकर राज्य कार्यालय भेज दिया जाता था। जिसकी वजह से महिला शिक्षाकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
वहीं शिक्षाकर्मी संगठनों ने इसे नियम विरुद्ध और कर्मचारियों को जान बूझकर परेशान करने वाला आदेश बताया था। खबर सामने आने के बाद संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने मामले को संज्ञान में लिया और इस संबंध में विधिवत आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है।
अर्जित अवकाश के स्वीकृति के संबंध में जो नियम पूर्व से प्रचलित है उसी का पालन करते हुए अवकाश स्वीकृत किया जाना है। इसके बाद यह साफ हो गया कि 120 दिनों तक के अवकाश स्थानीय स्तर पर ही स्वीकृत किए जा सकेंगे। संचालनालय के इस फैसले का शिक्षाकर्मी संघ ने भी स्वागत किया है और इसे राहत देने वाला कदम बताया है ।
इस संबंध में छत्तीगसढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षण संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी विवेक दुबे का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार ने संतान पालन के लिए महिला कर्मचारियों को 2 साल की अवधि का अवकाश देने के आदेश जारी किया था।
जिसे महिला कर्मचारी अपनी संतान के 18 वर्ष की आयु होने तक खंड खंड में बांट कर ले सकती है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में कम दिनों की छुट्टी को भी विभाग उच्चाधिकारियों से स्वीकृति के लिए संचालनालय भेजा जा रहा था।
जिसका संघ ने विरोध किया था क्योंकि इस तरह से बेवजह महिला शिक्षाकर्मियां परेशान हो रही थीं। अब उच्च अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद 120 दिनों तक की छुट्टी सीधे स्थानीय स्तर के अधिकारी ही जारी कर सकते हैं। इससे उन महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिन्हें विशेष परिस्थितियों में संतान के देखरेख में हेतु अवकाश की जरूरत होगी ।
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