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छत्तीसगढ़ समाचार : 22 योजनाओं पर 27 कलेक्टरों से 29 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे सवाल-जवाब...

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 29 जनवरी को राजधानी रायपुर में कलेक्टर्स की क्लास लेंगे। नए मुख्यमंत्री का यह पहला कलेक्टर कांफ्रेंस होगा। 17 दिसंबर को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री एक बार वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टरों से मुखातिब हुए थे।

छत्तीसगढ़ समाचार : 22 योजनाओं पर 27 कलेक्टरों से 29 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे सवाल-जवाब...

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 29 जनवरी को राजधानी रायपुर में कलेक्टर्स की क्लास लेंगे। नए मुख्यमंत्री का यह पहला कलेक्टर कांफ्रेंस होगा। 17 दिसंबर को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री एक बार वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टरों से मुखातिब हुए थे। अभी किसी से उनका डायरेक्ट भेंट नहीं हुई है। हालांकि, कलेक्टर कांफ्रेंस के साथ ही एसपी और आईजी कांफ्रेंस करने पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन, इस पर अभी फायनल नहीं हुआ है। सामान्य प्रशासन ने सभी 27 कलेक्टरों को कांफ्रेंस का एजेंडा भेज दिया है।

कलेक्टरों को जो कांफ्रेंस के जो एजेंडा भेजे गए हैं, उनमें रुटीन के सब्जेक्ट ही हैं। मसलन, धान खरीदी, किसानों की ऋण माफी, उज्जवला योजना, गांवों में गोठान के लिए जमीन, लोक सेवा केंद्र, लोक सेवा गारंटी योजना। पता चला है, कलेक्टर की क्लास पहले जैसी नहीं होगी। कुछ योजनाओं में जिलों के पुअर पारफारमेंस पर मुख्यमंत्री की नजर है। लोक गारंटी के लिए पहले ही 13 कलेक्टरों को नोटिस भेजी जा चुकी है। सीएम के करीबी सूत्रों का कहना है कि कलेक्टरों से निश्चित तौर पर इसको लेकर सवाल-जवाब किए जाएंगे।
कलेक्टरों की क्लास अबकी बार सर्किट हाउस में होगा। इससे पहले रमन सरकार में मंत्रालय में कांफ्रेंस किए जाते थे। अलबत्ता, मंत्रालय में जगह कम पड़े जाते थे। जगह की कमी के कारण कई बार एसपी को पीछे बिठाना पड़ता था। क्योंकि, इसमें सीएम, सीएस, सीएम सचिवालय के साथ ही सारे विभागों के सिकरेट्री भी बैठते हैं। फिर, 27 कलेक्टर और इतने ही एसपी। पांच कमिश्नर और पांच आईजी भी। लिहाजा, जगह का टोटा पड़ जाता था। लेकिन, सर्किट हाउस में अबकी जगह की दिक्कत नहीं होगी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने कलेक्टरों को कांफ्रेंस का एजेंडा भेजा है, वह इस प्रकार है-
1. समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन, परिवहन एवं कस्टम मीलिंग
2. उज्जवला योजना अंतगर्त गैस वितरण की प्रगति
3. वन अधिकार पट्टा
4. अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना
5. प्रधानमंत्री आवास योजना
6. ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन
7. महात्मा गांधी नरेगा के तहत नवीन पंचायत भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, गोठान तथा डबरी निर्माण
8. गोठान एवं गोचर के लिए प्रत्येक ग्राम में भूमि आरक्षित करने की कार्यवाही
9. आबादी सर्वेक्षण, पट्टा वितरण की स्थिति, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की
10. मद वार राजस्व वसूली की प्रगति
11. छोटे भूखंडों के पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण
12. अनुसूचित क्षे़त्रों में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 में सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भरती
13. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का क्रियान्वयन एवं अद्यतन प्रगति
14. लोक सेवा केंद्र
15. सूत्रवाक्य….छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, घुरवा, बाड़ी, गांव ला बचाना है, संगवारी का क्रियान्वयन
16. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
17. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य
18. सौर सुजला योजना
19. ग्रामीण विद्युतीकरण
20. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
21. उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालयों की अद्यतन स्थिति
22. डीएमएफ की राशि का अब तक किया गया उपयोग।
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