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छत्तीसगढ़ समाचार : पुलवामा के शहीदों को छत्तीसगढ़ के राजपत्रित अधिकारी देंगे अपना 1 दिन का वेतन

छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ की तरफ से बुधवार को इंद्रावती भवन, अटल नगर में एक बैठक आयोजित की गई। प्रांताध्यक्ष सुभाष मिश्र की अध्यक्षता में आयोजिक बैठक में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के समस्त राजपत्रित अधिकारी अपने एक दिन का वेतन हमले में शहीद हुए जवानाें के परिवारों के सहायतार्थ प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगें।

छत्तीसगढ़ समाचार : पुलवामा के शहीदों को छत्तीसगढ़ के राजपत्रित अधिकारी देंगे अपना 1 दिन का वेतन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ की तरफ से बुधवार को इंद्रावती भवन, अटल नगर में एक बैठक आयोजित की गई। प्रांताध्यक्ष सुभाष मिश्र की अध्यक्षता में आयोजिक बैठक में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सी.आर.पी.एफ. जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के समस्त राजपत्रित अधिकारी अपने एक दिन का वेतन हमले में शहीद हुए जवानाें के परिवारों के सहायतार्थ प्रधानमंत्री राहत कोष में देंगें। इस संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को वित्त विभाग के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पत्र लिखे जाने का प्रस्ताव बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

बैठक में उपस्थित संघ के महासचिव कमल वर्मा ने बताया कि राजपत्रित अधिकारियों की लंबित मांगों के संबंध में आंदोलन की मांग उठी, जिस पर गहन विचार-विमर्श पश्चात लंबित मांगों का स्मरण कराने हेतु मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव से समय प्राप्त कर विस्तृत चर्चा हेतु कार्य योजना बनी । कार्य योजना अनुरूप मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से समय प्राप्त करने हेतु तत्काल पत्र प्रेषित किए जाने पर सहमति बनी । बैठक में जिन लंबित मांगों पर चर्चा कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया । वर्मा ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलने का समय मांगा है और अपने पूर्व में दिये गये ज्ञापनों में उठाई गई मांगों को पुनः स्मरण करा उन पर कार्यवाही का अनुरोध करने का निर्णय लिया है । राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के बैनर से भी इन मांगों के लिए ज्ञापन सौंपे गये हैं ।

अधिकारी संघ की प्रमुख मांगों में राज्य के समस्त कर्मचारियों को केन्द्र के समान 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता (01.01.2019 की स्थिति में) अविलंब देने, चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान को तत्काल लागू करने, पूर्ण पेंशन की पात्रता के लिए तैंतीस वर्ष की सेवाअवधि को कम करके पच्चीस वर्ष करने, केन्द्र के समान सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्यूटी की राशि बीस लाख करने, शासन की अलग-अलग सेवाओं से अन्य सेवा में जाने वाले कर्मचारी अधिकारी की खंडित सेवा को संबंधित विभाग में चार स्तरीय पदोन्नति वेतनमान के लिए जोड़े जाने ताकि कर्मचारी को पूर्ण सेवा का लाभ मिल सके, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं को सार्वजनिक करने और उसको लागू करने के पूर्व कर्मचारी संगठनों से चर्चा करने, तकनीकी एवं विषय विषेशज्ञ संबंधी विभागों में विभागाध्यक्ष के रूप में विभागीय अधिकारी को ही विभाग प्रमुख/विभागाध्यक्ष बनाया जाने, राज्य के सभी राजपत्रित अधिकारी जो अटल नगर रायपुर में बसना चाहते हैं, इन्हें उसी तरह से जिस तरह से भारतीय प्रशासनिक/पुलिस सेवा के अधिकारियों को भूखंड दिये गये हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश की तामिली के कारण जो पदोन्नति की कार्रवाई विभिन्न विभागों में रूकी हुई है, उसे न रोकते हुए तत्काल पदोन्नति की कार्रवाई करने, सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर पदोन्नति के पदों को तत्काल भरने, अधिकारी/कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर दिये जाने वाले अवकाश नकदीकरण का लाभ जो अभी 240 दिन का मिलता है उसे मध्यप्रदेश की भांति 300 दिन का किया जाए ताकि सभी अधिकारी/कर्मचारी को मध्यप्रदेश की भांति अवकाश नकदीकरण का लाभ मिल सके आदि मांगे सम्मिलित हैं। बैठक में आशीष मिश्रा, डी.पी. टावरी, युगलकिशोर वर्मा, अविनाश तिवारी, ए.के. श्रीवास्तव, डी.पी. तिवारी, सुरेन्द्र मिश्र आदि अधिकारी उपस्थित रहे ।

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