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PWD और चिप्स के ऑफिस में EOW की दबिश, मचा हड़कंप

प्रदेश की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि ईओडब्लू की टीम ने गुरुवार को पीडब्लूडी और चिप्स के ऑफिस में दबिश दी है। बताया जा रहा है कि रेड टीम में कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं।

PWD और चिप्स के ऑफिस में EOW की दबिश, मचा हड़कंप
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मनोज नायक, रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि ईओडब्लू की टीम ने गुरुवार को पीडब्लूडी और चिप्स के ऑफिस में दबिश दी है। बताया जा रहा है कि रेड टीम में कई बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। फिलहाल पीडब्लूडी और चिप्स के दफ्तर में कार्रवाई चल रही है। वहीं, बताया जा रहा है कि कई बड़ी गढ़बड़ियों का खुलासा हो सकता है।

गौरतलब है कि बीते दिनों सीएजी ने छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार के कार्यकाल में 4601 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था। इसके बाद से राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा ईओडब्लू को सौंपा था। कैग ने खुलासा करते हुए बताया था कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई टेंडरों का फार्म चिप्स के दफ्तर से ही भरा गया था और टेंडर भी चिप्स के दफ्तर से ही पास किए गए थे।

जानिए क्या है पूरा मामला

  • नवंबर 2015 से मार्च 2017 के बीच 1459 टेंडरर्स के लिए एक ही ई-मेल आईडी का 235 बार उपयोग किया गया। जबकि सभी के लिए यूनिक आईडी देने प्रावधान था।
  • एक ही मेल आईडी का उपयोग 309 ठेकेदारों द्वारा लगातार किया गया। वहीं 17 विभागों के अधिकारियों ने 4601 करोड़ के टेंडर में 74 ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल निविदा अपलोडकरने में किया। जिनका उपयोग वापस उन्हीं के आवेदन भरने के लिए हुआ था।
  • पीडब्लूडी व जलसंसाधन विभाग ने 10 लाख से 20 लाख के 108 करोड़ के टेंडर प्रणाली द्वारा जारी न कर मैन्युअल जारी किए।
  • जिन 74 कंप्यूटरों से टेंडर निकले उन्हीं से वापस भरे। ऐसा 1921 टेंडर में हुआ। इनकी कुल लागत 4601 करोड़ रुपए थी।
  • वहीं टेंडर के लिए 79 ठेकेदारों ने दो पैन नंबर का इस्तेमला किया था। एक पैन एक पैन पीडब्लूडी में रजिस्ट्रेशन और दूसरा ई-प्रोक्योरमेंट के लिए। ये आईटी एक्ट की धारा 1961 का उल्लंघन है।
  • टेंडर से पहले टेंडर डालने वाले और टेंडर की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी, एक दूसरे के संपर्क में थे। 5 अयोग्य ठेकेदारों को 5 टेंडर जमा करने दिए गए। ई-टेंडर को सुरक्षित बनाने के लिए चिप्स ने पर्याप्त उपाय नहीं किए।

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