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कांग्रेस का यूटर्न, भाजपा की तर्ज पर करेंगे संसदीय सचिवों की नियुक्ति

छत्तीसगढ़ में सत्ता की कमान संभालने के कुछ दिन बाद ही कांग्रेस यूटर्न मोड पर नजर आ रही है

कांग्रेस का यूटर्न, भाजपा की तर्ज पर करेंगे संसदीय सचिवों की नियुक्ति

छत्तीसगढ़ में सत्ता की कमान संभालने के कुछ दिन बाद ही कांग्रेस यूटर्न मोड पर नजर आ रही है। पिछले 15 साल से भाजपा की जिन नितियों पर कांग्रेस सवाल उठा रही थी, अब उन्हीं नितियों पर कदम बढ़ा रही है। भाजपा शासन की तर्ज पर अब कांग्रेस भी संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने जा रही है। इस बाबत वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार की तर्ज पर भूपेश सरकार भी संसदीय सचिवों को नियुक्त करने जा रही है। हम हाईकोर्ट के अनुरूप कार्य करेंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा शासन के दौरान नियुक्त किए गए संसदीय सचिवों के खिलाफ मोहम्मद अकबर ने हाईकोर्ट में दो और आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में उन्होंने राज्य में संसदीय सचिवों के पद को अवैध और लाभ का पद बताया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 163-164 का उल्लेख करते हुए कहा था कि इसमें दी गई मंत्री की परिभाषा के तहत संसदीय सचिव किसी संवैधानिक या वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। उन्हें किए गए भुगतानों से यह साबित नहीं होता कि उनके पास लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामलाहाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया था।

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