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छत्तीसगढ़ समाचार: हाउस टैक्स पर बनी कमेटी, टैक्स होगा माफ, 2.50 लाख करदाताओं को प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसदी मिलेगी छूट

नई सरकार ने हाउस टैक्स को आधा माफ करने की घोषणा पर पहल करना शुरू कर दी है। इसके लिए शासनस्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जो महीनेभर में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद हाउस टैक्स माफ करने का आदेश नगरीय प्रशासन विभाग से जारी होगा।

छत्तीसगढ़ समाचार: हाउस टैक्स पर बनी कमेटी, टैक्स होगा माफ, 2.50  लाख करदाताओं को प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसदी मिलेगी छूट

रायपुर। नई सरकार ने हाउस टैक्स को आधा माफ करने की घोषणा पर पहल करना शुरू कर दी है। इसके लिए शासनस्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जो महीनेभर में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद हाउस टैक्स माफ करने का आदेश नगरीय प्रशासन विभाग से जारी होगा।

संभावना है, इस योजना का अगले वित्तीय वर्ष से शहरवासियों को लाभ मिलने लगेगा। हालांकि अगर टैक्स माफ किया जाएगा, तो प्रतिवर्ष नगर निगम को 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसकी भरपाई करने शासन से पैसे की डिमांड की जाएगी।

दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में लिखा था कि सरकार बनने पर हाउस टैक्स में 50 फीसदी की छूट प्रदेशवासियों को दी जाएगी। सरकार बनने के बाद इस घोषणा पर अमल करने की पहल शुरू कर दी गई है।

महापौर प्रमोद दुबे ने कहा, अगले वित्तीय वर्ष से रायपुर नगर निगम अपने ढाई लाख करदाताओं को प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसदी की छूट प्रदान करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रालय स्तर पर एक कमेटी बनाई है। इसकी रिपोर्ट आते ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसदी छूट का आदेश जारी करेगा। इससे नगर निगम को हर साल 20 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह राशि शासन से मांगी जाएगी।

ये है नगर निगम की मौजूदा हालत

  • उपभोक्ताओं तक जल वितरण का पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्टर प्लांट रखरखाव, पानी शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन एलम सहित अन्य कार्य में सालाना खर्च 80 करोड़।

  • जलकर के रूप में नगर निगम की रिकवरी है 30 करोड़ यानी गेप 50 करोड़ ।

  • स्ट्रीट लाइट का खर्च सालाना - 30 करोड़

  • समेकित कर के रूप में मिलता है - 5 करोड़, गेप 25 करोड़

इस पर नगर निगम को शासन से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही। अब प्रापर्टी टैक्स में 50 फीसदी छूट देने पर 20 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर 95 करोड़ हर साल नगर निगम को अपने स्त्रोत से जुटाने होंगे। तभी नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों का वेतन हर माह दे पाना संभव होगा।

ऊहापोह में उपभोक्ता, छूट के इंतजार में नहीं पटा रहे टैक्स

नगर निगम के आठ जोन में राजस्व अमले ने 160 करोड़ राजस्व वसूली के टारगेट की तुलना में अब तक मात्र 40 करोड़ का राजस्व वसूला है, जबकि मार्च तक 120 करोड़ का टैक्स वसूलने का लक्ष्य है। ज्यादातर करदाता इस ऊहापोह में टैक्स नहीं पटा रहे कि 50 फीसदी प्रापर्टी टैक्स में छूट का ऐलान हो जाए, तो टैक्स पटाएं, अन्यथा पूरा टैक्स पटाना पड़ेगा। इनमें ज्यादातर बड़े करदाता शामिल हैं।

आत्मनिर्भर है निगम, नहीं होगी दिक्कत

100 करोड़ के सालाना खर्च के लिए रायपुर नगर निगम अपने आय के स्त्रोत जुटाने में सक्षम है। हमें पहले भी शासन से अंतर की राशि नहीं मिल रही, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जीआईएस सर्वे के बाद 20 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व हर साल नगर निगम को मिलना शुरू हो जाएगा। रही बात 50 फीसदी प्रापर्टी टैक्स के अतिरिक्त भार की, तो यह राशि शासन से हमें मिलेगी। - प्रमोद दुबे, महापौर, रायपुर नगर निगम

अगले वर्ष में समायोजित कर देंगे छूट

करदाताओं से अपील कर रहे हैं, 31 मार्च से पूर्व निर्धारित कर का भुगतान कर दें, अन्यथा पेनाल्टी लगेगी। 50 फीसदी प्रापर्टी टैक्स में छूट का आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ। टैक्स जमा करने के बाद यदि इस तरह के आदेश नगरीय प्रशासन विभाग से प्राप्त होते हैं, तो अगले सत्र में कर का भुगतान करते समय छूट की राशि समायोजित कर दी जाएगी। आरके डोंगरे, उपायुक्त राजस्व, नगर निगम रायपुर

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