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वनवासियों के भूमि बेदखल मामले में सीएम बघेल का ट्वीट, ''कांग्रेस आदिवासी भाई बहनों के अधिकार के लिए खड़ी है जरूरत पड़ी तो पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे''

जल-जंगल और जमीन की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासी भाई-बहनों के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ती तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर प्रदेश सरकार की मंशा साफ कर दी है।

वनवासियों के भूमि बेदखल मामले में सीएम बघेल का ट्वीट,
रायपुर। जल-जंगल और जमीन की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासी भाई-बहनों के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ती तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी लगाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर प्रदेश सरकार की मंशा साफ कर दी है।
सीएम भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर कहा है कि 'जल-जंगल और जमीन की लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आदिवासी भाई-बहनों के साथ खड़े हैं। @RahulGandhi जी के निर्देशानुसार वनाधिकार कानून की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में राज्य सरकार अपनी ओर से अपना वकील खड़ा करेगी और जरूरत पड़ी तो पुनर्विचार याचिका भी लगाएगी।'
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और वनवासियों को वन भूमि से बेदखल करने के लिए 21 राज्यों को नोटिस जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। जिन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्य भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 27 जुलाई तक समय दिया है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 23 फरवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को पत्र भी लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि संविधान में भी आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन में अधिकार दिया गया है।
कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ती रही है। अब समय आ गया है, जब न केवल आदिवासी, बल्कि देश की जनता से किए वादों को पूरा करके दिखाना है। राहुल ने सीएम बघेल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका लगाने की भी सलाह दी है। साथ ही उन्होंने बघेल से अन्य विकल्प निकालने के लिए भी कहा है, ताकि आदिवासियों का नुकसान ना हो।
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