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छत्तीसगढ़ समाचार: सत्र के पहले दिन 8 को CM पेश करेंगे अपना पहला सलाना बजट, जन घोषणापत्र पर रहेगा फोकस

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 फरवरी को बजट सत्र के पहले ही दिन अपनी सरकार का बजट पेश करेंगे। री बघेल यह बजट वित्त मंत्री के रूप में पेश करेंगे। उनके नेतृत्व वाली सरकार का यह पहल सलाना बजट होगा।

छत्तीसगढ़ समाचार: सत्र के पहले दिन 8 को CM पेश करेंगे अपना पहला सलाना बजट, जन घोषणापत्र पर रहेगा फोकस
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 फरवरी को बजट सत्र के पहले ही दिन अपनी सरकार का बजट पेश करेंगे। री बघेल यह बजट वित्त मंत्री के रूप में पेश करेंगे। उनके नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला सलाना बजट होगा।
इससे पहले श्री बघेल राज्य का अब तक का सबसे बड़ा 10 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश व पारित करवा चुके हैं। यह पहला बजट कांग्रेस के जन घोषणापत्र पर केंद्रित होने की संभावना है। वित्त विभाग ने बजट की तैयारियों के लिए कुछ दिन पहले मंत्री स्तरीय चर्चा शुरू की थी, जिसका समापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के साथ हुआ।
सरकार के बजट का खाक तैयार होने के बाद उसे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा गया तथा मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल तथा अन्य मंत्रियों ने अपने विभागों से संबंधित बजट प्रस्ताव तथा नवीन मद के प्रस्ताव पेश किए हैं।
इस संबंधित में वित्त विभाग केि अधिकारियों से चर्चा के बाद प्रस्तावों को अं​तिम रूप दिया गया है। सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित प्रस्ताव रखे। मंत्रियों ने अपने क्षेत्र तथा वि​भाग की मां तथा समस्या के आधार पर प्रसताव पेश किए। इस प्रक्रिया में बीच मुख्यमंत्री की मंत्रियों से बजट प्रस्तावों को लेकर मंत्रणा भी हुई ​है।
जन घोषणापत्र पर रहेगा फोकस
कांग्रेस सरकार का पहला बजट जन घोषणापत्र पर आधारित होगा। बजट निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि अधिकतर बड़े प्रस्ताव घोषणापत्र के वादों को पूरा करने वाले हैं। घोषणापत्र में शामिल मुद्दों को पूरा करने के हिसाब से ही नवीन मद की योजना के प्रस्ताव तैयार किए हैं, इन प्रस्तावों को ही सरकार ने प्राथमिकता के साथ मंजूरी दी है।
बताया गया है कि कई वादों को पूरा करेन के लिए एकमुश्त बड़ी राशि जारी करना कठिन होने पर ​विचार करने के बाद जितना संभव हो सका, उतने प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जन घोषणापत्र का क्रियान्वयन अगले पांच साल में किया जाना है, इसलिए योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है।
महीनेभर का होगा बजट सत्र
नई सरकार का बजट सत्र 8 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च को समाप्त होगा। यानी बजट सत्र पूरे एक महीने का होग। इस सत्र के पहले दिन बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद से बजट प्रस्ताव से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
साथ ही विधानसभा सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े मामलों को लेकर सवार लगाए जा चुके हैं। यह प्रक्रिया सत्र शुरू होने के कुछ दिनों बाद तक जारी रहेगी। इसी बीच जो सवाल लगाए गए हैं, उनके जवाब तैयार करने का काम मंत्रियों व उनके विभागों द्वारा किया जा रहा है।

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