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CBI मामले को लेकर कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने किया पलटवार, पीएम मोदी और रमन सिंह को कही ये बात...

पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी और पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस के महामंत्री एवं मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पलटवार किया है।

CBI मामले को लेकर कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने किया पलटवार, पीएम मोदी और रमन सिंह को कही ये बात...
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रायपुर: सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बैन करने के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत में खलबली मची हुई है। वहीं, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की है। पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी और पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस के महामंत्री एवं मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पलटवार किया है। उन्होंने दोनों नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, डॉ. रमन सिंह और भाजपा जनता को गुमराह करने के बजाये छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा राजपत्र में आदेश जारी कर 2012 में सीबीआई को बिना अनुमति कार्यवाही करने से रोकने का स्पष्ट कारण बताए।

उन्होंने आगे कहा कि साढ़े चार साल से केंन्द्र की नरेन्द्र मोदी की सरकार सीबीआई को विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह भाजपा की सरकार ने 2012 में ही सीबीआई को छत्तीसगढ़ में बिना अनुमति कार्यवाही करने से प्रतिबंधित किया था। उसी के नोटिफिकेशन को कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के पास भेज कर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाया है, तो भाजपा के पेट में मरोड़ उठने लगी और भाजपा अमर्यादित असंतुलित बयानबाजी का सहारा ले रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निरंतर चुनाव के संकल्पों को पूरा करने काम कर रहे हैं, महज 20 दिन के भीतर सरकार ने अब तक 15 से अधिक जनहित के फैसले लिए हैं। जिसका लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है। भाजपा शासनकाल में अराजक हो चुके अधिकारियों को दरकिनार कर कर्तव्य निष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों को जन कल्याण कार्यों को फिर निर्बाध तरीके से जन जन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस सरकार के जनकल्याणकारी कार्यो से और भाजपा शासनकाल में फैले प्रशासनिक आतंकवाद से राज्य को 20 दिनों में मुक्त कराने से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा भयभीत है।
त्रिवेदी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई को बैन नहीं किया है, बल्कि सीबीआई को जिस विषय में जांच करनी है उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया है। सीबीआई को राज्य में किस अधिकार पर काम करना है, इसके लिए संविधान में व्यवस्था है, उसी का पालन यहां पर करवाया जा रहा है।

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