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छत्तीसगढ़ समाचार: बिजली बिल हॉफ पर आज भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, ऊर्जा विभाग रखेगा प्रस्ताव

देश के बिजली उपभोक्तओं का बिल हॉफ करनेपर आज बड़ा फैसला होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने प्रदेश का उर्जा विभाग एक से ज्यादा तरह के प्रस्ताव रखेगा। इनमें जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री को ठीक लगेगा। उस पर मुहर लग जाएगी। इसक बाद प्रस्ताव को कैबनेट की बैठक में मंजूरी देकर अमल में लाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ समाचार: बिजली बिल हॉफ पर आज भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, ऊर्जा विभाग रखेगा प्रस्ताव
रायपुर। प्रदेश के बिजली उपभोक्तओं का बिल हॉफ करनेपर आज बड़ा फैसला होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने प्रदेश का उर्जा विभाग एक से ज्यादा तरह के प्रस्ताव रखेगा। इनमें जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री को ठीक लगेगा। उस पर मुहर लग जाएगी। इसक बाद प्रस्ताव को कैबनेट की बैठक में मंजूरी देकर अमल में लाया जाएगा।
प्रदेश मेें करीब 55 लाख बिजली उपभोक्त हैं। इनमें 45 लाख के आसपास घरेलू उपभोक्ता बीपीएल को मिलाकर हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बिजली बिल हॉॅ करने का वादा यिका है। इसके बार में बताया जा रहा है कि यह बिजली बिल घरेलू उपभोक्ता का ही होगा।
दिल्ली सरकार के साथ म.प्र. सरकार ऐसा पहले ही कर चुकी है। इन दोनों राज्यों में हालांकि चार सौ यूनिट तक की खपत करने वालों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के घोषणापत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी गई कि इतने तक की खपत करने वालों को ही इसका लाभ मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह का फैसला सरकार को करना है।
एक से ज्यादा प्रस्ताव
प्रदेश के उर्ज विभाग ने बिजली बिल हॉफ को लेकर एक से ज्यादा प्रस्ताव बनाए हैं। विभाग का ेइस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार क्या चाहती है? विभाग ने देश के दूसरे राज्यों की तरह एक सीमा का निर्धारण भी किया है।
इसमें चार से पांच सौ यूनटि तक की खपत करने वालों का बिल हॉॅॅफ करने प्रस्ताव है। इसे लेकर आकलन किया गया हैं कि कितना भार पड़ेगा। इसी के साथ बिजली खपत की कोई सीमा न रखते हुए भी प्रस्ताव बना है।
इसमें सरकार पर कितना भार पड़ेगा, इसका लेखा जोखा तैयार है। इसी के साथ टैरिफ को भी कम करने का एक प्रस्ताव है। जानकारों के मुताबकि घरेलू उपभोक्तओं के साथ गैर घरेलू और उद्योगों को भी कुछ राहत का प्रस्ताव है।
इन सभी प्रस्तवों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने शनिवार को विभाग की समीक्षा बैठक में रखा जाएगा। इसमें से जिस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति मिलेगी, उसे अंतिम रूप देकर प्रस्ताव कैबनेट में रखा जाएगा।
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