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भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, नहीं होगा कॉपरेटिव बैंक का अपेक्स बैंक में विलय

सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार अपने मंत्री मंडल के सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जिसमें सबसे अहम रहा डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक का अपेक्स में विलय का मुद्दा। इस मुद्दे पर कैबिनेट ने फैसला लिया है कि डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक का अपेक्स में विलय नहीं होगा।

भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, नहीं होगा कॉपरेटिव बैंक का अपेक्स बैंक में विलय

गौरव शर्मा, रायपुर: सीएम भूपेश बघेल ने मंगलवार अपने मंत्री मंडल के सदस्यों की बैठक ली। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जिसमें सबसे अहम रहा डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक का अपेक्स में विलय का मुद्दा। इस मुद्दे पर कैबिनेट ने फैसला लिया है कि डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक का अपेक्स में विलय नहीं होगा। रमन सरकार ने इन बैंकों को अपेक्स बैंक में विलय करने का फैसला किया था। भूपेश कैबिनेट ने आज इस फैसले को बदल दिया। वहीं, भू-अधिग्रहण के तहत टाटा की जमीन सरकार ने किसानों को वापिस लौटाने की प्रक्रिया पर भी कैबिनेट पर विचार किया गया।

भूपेश कैबिनेट ने चिटफंड कंपनियों के एजेंटों पर दर्ज मामले वापिस लेने के फैसले पर मुहर लगा दी। प्रदेश में 286 एजेंटों पर दर्ज हैं मामले। कैबिनेट इस पर भी सहमत रहा कि निवेशकों को पैसे वापिस दिलाने नीति बनाई जाए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा।
चिटफंड कंपनियों की अनियमितता पर लगभग 424 प्रकरण दर्ज है। जिसके 11 अरब पांच करोड़ 513 लाख की राशि 2 लाख 70 हजार से अधिक निवेशकों ने जमा की है। छत्तीसगढ़ में 199 ज्ञात चिटफंड कंपनियां हैं। इसकी रिकवरी की पूरी समीक्षा 2 पार्ट में किये हैं। इन सभी के खिलाफ मामलों की वापसी करने निर्देश दिए है। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट बनाकर निवेशकों को पैसा वापिस देने का कार्य किया जाएगा।
धान की खरीदी का रिकार्ड अब आ चुका है अब तक 86 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हुई है । इन धानो के उपार्जन हेतु केंद्र से अब तक सहमति नही हुई तो हम इसए कैसे यूज़ करेंगें उस पर चर्चा हुई ।
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