छत्तीसगढ़ समाचार: 15 सालों में पहली बार मुख्यमंत्री आवास पहुंचे भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास भवन एवं इस परिसर के भीतर स्थापित निवास कार्यालय पहुंचे। श्री बघेल के 15 साल में पहली बार मुख्यमंत्री निवास पर कदम पड़े हैं। उन्होंने वहां का अवलोकन करने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निवास भवन में दीवारों की पोताई कराने कहा है।

उन्होंने अफसरों से कहा है कि यहां ज्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। वहां उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारी और कर्मचारी शुक्रवार से शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। बताया गया है कि मुख्यमंत्री निवास में पोताई का काम होने के बाद श्री बघेल लगभग दस दिनों में अगले माह के प्रथम सप्ताह में यहां शिफ्ट होंगे।

उन्होंने यहां के कैबिनेट बैठक कक्ष, विधायक दल बैठक कक्ष, स्टूडियो और अन्य व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अफसरों से साफ कहा है कि इस बंगले में ज्यादा खर्च न करें। सामान्य सुधार के कार्य करने के बाद दीवारों पर रंग रोगन कर तैयार कर लिया जाए। अनावश्यक खर्च करने से भी अफसरों को मना किया। उन्होंने यहां फर्नीचर और अन्य चीजों को बदलने से भी मना कर दिया।

मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य अतिथिगृह पहुना को ही अस्थायी निवास बनाकर यहीं से ही मुख्यमंत्री कार्यालय का पूरा कार्य हो रहा था। एक माह से अधिक समय तक यहां मुख्यमंत्री ने अपना काम काज किया। दो दिन पूर्व ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पुराना बंगाला छोड़ा, उसके बाद गुरुवार दोपहर भूपेश बघेल ने इसका अवलोकन किया।

इस मौके पर वाणिज्यिक कर एवं उद्योगमंत्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा और रुचिर गर्ग भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने निवास कार्यालय परिसर के अवलोकन के दौरान यहां कार्यरत कर्मचारियों से उनके कामकाज के बारे में पूछा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव टामन सिंह सोनवानी भी उपस्थित थे।

सूत्र बताते हैं कि अटलनगर नया रायपुर में एक साल में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास के लिए बंगले तैयार करने का जिम्मा नया रायपुर विकास प्राधिकरण को दिया गया है। इसके कारण पुराने बंगले पर ज्यादा खर्च नहीं करने का निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिया है।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अफसरों से कहा है कि पुराने बंगले को सुधारा जाए। उन्होंने साफ कहा कि अब स्थायी रूप से वहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले पर काम होना है। सरकार चाहती है कि एक साल में काम पूरा किया जाए।