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Chhattisgarh Budget 2019 : विधानसभा बजट सत्र का हर विशेष तथ्य और सभी बड़ी घोषणाएं एक ही खबर में, जरूर पढ़ें...

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने पहला बजट भाषण पेश करते हुए कई बड़ी सौगातें दी. सीएम बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए भी बड़ी घोषणा की है. किसानों की आमदनी को बढ़ाने और रोजगार देने राज्य में 5 फूड पार्क बनाने का ऐलान भी किया है.

Chhattisgarh Budget 2019 : विधानसभा बजट सत्र का हर विशेष तथ्य और सभी बड़ी घोषणाएं एक ही खबर में, जरूर पढ़ें...

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने पहला बजट भाषण पेश करते हुए कई बड़ी सौगातें दी. सीएम बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए भी बड़ी घोषणा की है. किसानों की आमदनी को बढ़ाने और रोजगार देने राज्य में 5 फूड पार्क बनाने का ऐलान भी किया है.

सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण से पहले जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 75 प्रतिशत आबादी गाँव पर निर्भर करती है. किसानों की आय दोगुनी करने के विषय में हमारा विशेष ध्यान है. बजट घाटे में नियंत्रण रखने का प्रयास किया है.

सीएम ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की मुख्य फ़सल धान है इसको धान का कटोरा कहते थे पर अब नाम मात्र रह गया है. हमने किसानो के धान को 2500 धान प्रति क्विंटल ख़रीदने का प्रावधान किया है. आगे आने वाले बजट में भी करेंगे.

आर्थिक स्थिति के अनुसार 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद में 6.8 की वृद्धि अनुमानित है. योजनाओं का पैसा सीधे किसान के खाते में जाये इसके लिए प्रतिबद्ध है. बजट मे महिलाओं, युवाओं और बच्चों के शिक्षा के लिए भी ध्यान रखा गया है.

बजट में किसानों का ऋण माफ करने का बजट रखा गया है गरीबो को 25 किलो चावल दिया जाएगा. बिजली बिल आधा करने के लिए 400 यूनिट तक बिजली हाफ होगा. विधायक निधि 1 करोड़ से 2 करोड़ किया गया है.

प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल का प्रावधान किया गया है. महिलाओं को सुरक्षा मिले बच्चो को गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा मिले. किसानो को उचित मूल्य दिलाने के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. किसानों को अधिक आय रोजगार देने के लिए 5 फ़ूड पार्क बनाया जाएगा. इसके लिए 50 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है.

सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि विधायक निधि को 1 करोड़ से 2 करोड़ किया गया है इसके लिए 182 करोड़ का प्रावधान किया गया है. घरेलू उपभोक्ता को बिजली बिल में छूट का प्रावधान दिया गया है. उसने बजट में 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है. गिरोधपुरी ओर दामाखेड़ा के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

सीएम ने आगे कहा कि ऋण माफ़ी से 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में 2019-20 का बजट प्रस्तुत किया. इसके पूर्व उन्होंने बजट की प्रति में हस्ताक्षर किया. महानदी सिंचाई के लिए 264 करोड़ का प्रावधान है. समर्थन मूल्य पर दलहन ओर तिलहन की ख़रीदी करने की भी व्यवस्था की गई है. सौर ऊर्जा के सहयोग से 467 करोड़ का प्रावधान है. डेयरी के लिए 15 करोड़ का प्रावधान है.

142 करोड़ नरवा, गरवा, घुरुआ और बारी के विकास के लिए बजट है. मनरेगा के लिए 1 लाख 542 करोड़ का प्रावधान है: ग्राम के सर्वे के लिए 97 लाख का प्रावधान है. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहद राशि 25 हजार किया गया है. खिलाडियों के लिए 55 खेल प्रशिक्षिण की नियुक्ति की जाएगी. आवास के लिए 1 हज़ार 723 करोड़ का प्रावधान है. चावल देने के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान है

आंगनबाड़ी को प्राथमिक नर्सरी से जोड़ा जाएगा. राज्य शासन में होने वाली भर्ती की समय सीमा को 5 वर्ष बढ़ाया गया है. दिव्यांगजनों को विवाह राशि 50 हजार से बढ़कर 1 लाख किया जाएगा. जमींन जंगल के लिए आदिवासियों की जमींन वापस लिया है. स्वास्थ्य में यूनिवर्सल योजना को लागू किया जाएगा.

प्राथमिक स्वास्थ्य में 24 घंटे नरसो को व्यवस्था की जाएगी. जगदलपुर ओर बिलासपुर में मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा. सुपेबेड़ा के लिए साफ पानी के लिए 5 करोड़ दिया जाएगा. बस्तर और सरगुजा प्राधिकरण का काम बस्तर के आदिवासियों को सौंपने का काम किया है.

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 20 लाख किसानों का 10 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है. गिरौदपुरी भंडारपुरी के विकास के लिए 5 करोड़ और दामाखेड़ा के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सोया और गन्ना की फसल पर प्रोत्साहन दिया जाएगा. मक्का खरीदी को और व्यवस्थित किया जाएगा. दुर्ग और शाजा में खुलेंगे नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे.

2 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण के तहत रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुराजी योजना शुरू होगी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सभी गांवों में जल संचय को बढ़ाया जाएगा. गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

3 लाख 17 करोड़ रेलवे परिवहन के लिए प्रावधान किया गया है. कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान. गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान. 25 सौ रुपये समर्थन मूल्य के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान. बिजली बिल हाफ के लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान. विधायक निधि की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया. आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के भत्ते के लिए 45 सौ करोड़ का प्रावधान. एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1 हजार प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है.

मध्यान भोजन के लिए रसोईयों को अब प्रतिमाह 15 सौ रुपये मिलेगा. गिरौदपुरी और भंडारपुरी और दामाखेड़ा में विकास के लिए 5-5 करोड़. व्यवसायिक बैकों में बांटे गए 4 हजार करोड़ का अप्लपाकलीन कृषि ऋण माफ. किसानों के 207 करोड़ का सिंचाई कर माफ. साथ सीएम ने कहा कि नवीन केंद्रीय जेल भी बनाया जाएगा.

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