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CG Budget Session : अजीत जोगी बोले- छात्रावासों में अधीक्षक के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को हटाया जाए, मुख्यमंत्री ने दिए ये सख्त जवाब...

विधानसभा सत्र के सातवें दिन भी प्रश्नकाल के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ. अजीत जोगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रावासों में जो शिक्षक अधीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें हटाया जाये.

CG Budget Session : अजीत जोगी बोले- छात्रावासों में अधीक्षक के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को हटाया जाए, मुख्यमंत्री ने दिए ये सख्त जवाब...

रायपुर. विधानसभा सत्र के सातवें दिन भी प्रश्नकाल के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ. अजीत जोगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रावासों में जो शिक्षक अधीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें हटाया जाये. इस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षामंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि ऐसे शिक्षकों को हटाने के मामले में जहाँ आवश्यकता होगी वहां पर जरूर हटाया जाएगा.

अजीत जोगी ने आगे कहा कि रसोइया के भरोसे छात्रावास चल रहा है. नियंत्रण नहीं होने की वजह से छात्रावासों में अनियमितता पाई जा रही है. मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि छात्रावासों में समय-समय पर निरीक्षण होता है. अजीत जोगी ने कहा कि आश्रम ओर छात्रावास में अध्ययनरत बालक और बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार, दूषित खाना, अधीक्षकों का उपस्थित नही होने की शिकायत है. सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

पेंड्रारोड में कस्तूरबा गांधी छात्रावास में डायरिया से एक बच्ची की मौत हुई थी. गौरेला पेंड्रा मरवाही में बालक बालिका छात्रावास में अव्यवस्था है, इस पर अजीत जोगी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया. आदिम जाति कल्याण मंत्री ने जवाब दिया कि पेंड्रा के प्रीमेट्रिक छात्रावास की अधीक्षिका के अनुपस्थित न रहने की शिकायत की जांच के बाद उन्हें बदला गया है. रनगा छात्रावास की अधीक्षिका को हटाकर विभागीय कार्यवाई की जा रही है.

अजीत जोगी ने आगे कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल 170 किमी दूर बिलासपुर में बैठकर निगरानी करते हैं. छात्रावास रसोइयों के भरोसे चल रहे हैं. अधीक्षिका नदारद रहती हैं. मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, SDM , परियोजना अधिकारी को भी निरीक्षण का अधिकार है. स्थानीय स्तर पर भी निगरानी समितियां बनी हुई हैं

अजीत जोगी ने आगे कहा कि अधीक्षक के पद स्वीकृत हैं तो शिक्षकों को क्यों अधीक्षक बनाया जा रहा है. अजीत जोगी ने बिलासपुर जिले के सभी छत्रावासो में अधीक्षक की नियुक्ति करने की मांग की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जगहों पर अधीक्षक नियुक्ति का प्रयास होगा.

गौरेला में कुछ समय अस्पताल में रखकर बालिका को आश्रम ले जाया गया वह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई. किसी को इसका जवाबदार मानकर दंड मिलना चाहिए. सकोला की अधीक्षिका छुट्टी खत्म होने के बाद अधीक्षिका नदारद थी. पत्रकारों के कवरेज करने पर झूठी रिपोर्ट लिखा दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सकोला अधीक्षिका को हटा दिया गया है. छपोरा गांव में तय सीमा से अधिक छात्राएं रहती हैं. मुख्यमंत्री बोले कि बजट की व्यवस्था होते ही नए छत्रावास खोले जाएंगे.

इससे पहले देवेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि भिलाई में पेड़ो के अवैध कटाई के कितने मामले दर्ज किए गए हैं. बिना अनुमति के पेड़ काटे जा रहे हैं. रेलवे द्वारा अवैध रुप से कटाई की जा रही है. इस पर मंत्री अकबर ने कहा कि अगर अवैध रूप से कटाई हो रही है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

कांग्रेस के कुँवर सिंह निषाद ने सवाल किया कि बालोद में खनिज न्यास निधि का गठन कब किया गया. खनिज न्यास निधि से वर्त्तमान में जिले में कौन कौन से कार्य प्रारंभ है कितनी राशि स्वीकृत की है और कार्य का नाम क्या है. मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा खनिज संस्थान न्यास का गठन 2 जनवरी 2016 को किया गया है.

भाजपा के भीमा मंडावी ने सवाल किया कि लोक स्वास्थ्य मंत्री बताएं कि बस्तर संभाग में किन किन गॉवो में फ्लोराइड एव आर्सेनिक युक्त पेय जल पाया गया है. क्या प्रभावित ग्रामो में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. फ्लोराइड से जहाँ-जहाँ के लोग प्रभावित हुए है उसमें कितनी शिकायते आई है. और उस पर क्या कार्यवाही हुई है. दंतेवाड़ा में ये स्थिति नही है क्या. मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा कि दंतेवाड़ा में बिल्कुल नही है. दंतेवाड़ा में जो आप बता रहे है उसको दे दीजिए में दिखवा दूंगा.

उमेश पटेल उच्च शिक्षा मंत्री कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविधालय ओर सरगुज़ा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखा. भाजपा के नारायण चंदेल ने अवेध रूप से बेची जा रही शराब की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया. अजय चंद्राकर ने भी शराब का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसको सरकार संरक्षण मिल रहा है. शिवरतन ने भी इसका मुद्दा सदान में उठाया. फिर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शराब बेची नहीं जा रही बल्कि अवैध वसूली की जा रही है.

इसके पहले विधानसभा सत्र के कार्यवाही के आज सातवें दिन प्रश्नकाल में ही बिजली बिल हाफ के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ. हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया. बिजली बिल हाफ को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा करते हुए कहा कि घोषणा पत्र में सरकार ने इसका वादा किया था. इस पर सदन ने कहा कि घोषणा पत्र कहाँ से आ गया. किसानों के बिजली बिल हाफ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 पंप में 100 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा. ऐसे घोषणा पत्र में 400 यूनिट है. इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन से वाकआउट कर लिया.

बिजली बिल आधा करने को लेकर सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ता को 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा होगा. जब 400 यूनिट से एक यूनिट भी ज्यादा है तो प्रचलित दर से बिजली बिल आएगी. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाया कि किसानों को इस योजना से क्यों छोड़ा गया है. इस बात पर भी सदन में खूब हंगामा हुआ. पूरा बिजली बिल हाफ करने की मांग को लेकर बीजेपी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. सदन में मुख्यमंत्री ने पुनः कहा कि 400 यूनिट से ज्यादा होगा तो हाफ का लाभ नही मिलेगा.

धरमलाल कौशिक ने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिल आधा कब तक करेंगे. कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह योजना लायी गयी थी उसके पहले का यह प्रश्न है 400 यूनिट जो घरेलू उपभोक्ता ओर बीपीएल परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा.

कांग्रेस के दलेश्वर साहू ने सावाल किया कि CSPDCL द्वारा राजनांदगांव में लघु ओर मध्यम उद्योगों का कितना बिजली बिल शेष है. कितनों की बिजली कटी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत बिल नही पटाने की स्थिति में बिजली काटी जाती है ऐसा कोई आंकड़ा नही है. किस आधार पर बिजली काटी जाती है ये उस उद्योग और उनके डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है.

इससे पहले प्रश्नकाल में विधायक लालजी राठिया, विधायक इंदु बंजारे, मोहन मरकाम और अजीत जोगी ने कई सवाल अहम सवाल पूछे. विधायक लाल जी राठिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि रायगढ़ जिले में 2018-19 में में विकास यात्रा के दौरान कितना खर्च हुआ है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि 41 लाख 50 हजार रुपए खर्च हुआ है. सभी विभागों में अलग-अलग मद से खर्च हुए हैं. एक करोड़ उनसठ लाख से भी अधिक खर्च हुए हैं.

विधायक इंदु बंजारे ने सवाल उठाते हुए पूछा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन कौन से सार्वजनिक उपक्रम कहाँ और कब से संचालित है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 उपक्रम संचालित है. इस पर मोहन मरकाम ने प्रश्न करते हुए कहा कि इसमें कौन से लाभ के हैं. मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि 11 लाभ के उपक्रम में हैं. 7 उपक्रम हानि में है और 4 के आडिट नही हुए हैं.

विधायक दीपक बैज में सवाल उठाते हुए कहा कि चित्रकोट विधानसभा में कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि शत प्रतिशत गांव में विद्युतीकरण किया जा चुका है. पूरक प्रश्न में दीपक बैज ने कहा कि कई ऐसे घर हैं जहाँ अब तक बिजली नहीं पहुँच पाई है. इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि जहाँ विद्युत नहीं पहुंचा है वहां 31 मार्च 2019 तक पहुँच जाएगा.

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