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सहायक अभियंताओं को उपसंभाग में मिलेगी पोस्टिंग, मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिए निर्देश...

विभागीय बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने औऱ भी कई बड़े दिशा-निर्देश दिए। मंत्री साहू ने बताया कि नई भर्ती अंतर्गत जिन सहायक अभियंताओं की परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें उपसंभाग में पदस्थ किया जाएगा।

सहायक अभियंताओं को उपसंभाग में मिलेगी पोस्टिंग, मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिए निर्देश...
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रायपुर. विभागीय बैठक में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने औऱ भी कई बड़े दिशा-निर्देश दिए। मंत्री साहू ने बताया कि नई भर्ती अंतर्गत जिन सहायक अभियंताओं की परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है, उन्हें उपसंभाग में पदस्थ किया जाएगा।

लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर निवास कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज में और अधिक गति के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार विभाग के पुराने खाली पड़े जमीन पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आदि बनाकर आय के स्रोत सृजित पर विशेष जोर दिए। इसके लिए रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर लोक निर्माण संभाग के अंतर्गत शीघ्र कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने की आगामी 30 मई को मुख्यमंत्री के समक्ष पॉवर पाईट प्रेजेन्टेशन किया जाना है। इस परियोजना को आर.डी.सी. के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई।

बैठक में आर.डी.सी., ए.डी.बी. लोन-4 तथा लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण सड़कों के उन्नयन हेतु सूची तैयार अनुमोदन प्राप्त करने के भ निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे ठेकेदार जो निविदा दर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अनुबंध नहीं करते हैं। ऐसे ठेकेदारों के एफ.डी.आर. राजसात करने के साथ-साथ उनके पंजीयन को एक श्रेणी कम किये जाने का प्रावधान अनुबंध में करने और विभाग में सभी संवर्गों की पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके लिए अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर पदोन्नति की कार्यवाही की जावें।

बैठक में राम-वन-गमन-पथ मार्ग का उन्नयन, राजमार्ग के मापदण्ड अनुसार निर्माण किये जाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्गों के सड़कों को छोड़कर शेष लंबाई को राजमार्ग घोषित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा राम-वन-गमन-पथ मार्ग को आर.डी.सी. के माध्यम से कराये जाने हेतु विचार किया गया। इसके साथ ही भवनों की निविदा आमंत्रित करने के पूर्व जमीन उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

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