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जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने पर होगी कार्रवाई, राज्य सरकार का फैसला

राशन, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सहित किसी भी आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक और कालाबाजारी करने पर कार्रवाई की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर-

जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने पर होगी कार्रवाई, राज्य सरकार का फैसला

रायपुर। कोरोना के चलते प्रशासन एहतियातन बंदोबस्त करने में जुटा हुआ है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। 31 मार्च तक के लॉकडाउन को देखते हुए फैसला लिया गया है कि इन हालात में राशन, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सहित किसी भी आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक और कालाबाजारी करने पर कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। खाद्य विभाग ने राशन, उनके खरीदी-बिक्री व भंडारण, बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन और वितरण को इसमें शामिल किया है।

इसी तरह खाद्यान्नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंपों, एलपीजी (घरेलू व व्यवसायिक) को इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सेवा जो संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से घोषित की जाएगी।

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