राजस्थान राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा को रद्द करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

राजस्थान राज्य के कक्षा 10वीं के शेष बचे पेपरों को निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जायेगा। क्योंकि कक्षा 10वीं के छात्र की माता द्वारा कोरोना महामारी के कारण 10वीं के बचे हुए पेपरों को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए परीक्षाओं के आयोजन का आदेश दे दिया है। कोरोना लाॅकडाउन के कारण कक्षा 10वीं के बचे हुए पेपरों का आयोजन 29 और 30 जून को किया जायेगा।

रविवार के दिन एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता एएम खानविल्कर ने की थी जिसमें तीन अन्य न्यायाधीश भी सम्मिलित थे। न्यायपीठ ने माघी देवी की याचिका को खारिज कर दिया है।

माघी देवी ने 27 जून को कोरोना का हवाला देते हुए कक्षा 10वीं के बचे हुए पेपरों को रद्द करने की माँग की थी। कक्षा 10वीं की शेष परीक्षाऐं सोमवार से शुरू होंगी।

इस बेंच में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना भी थे। इस न्यायिक बेंच ने समय की कद्र करते हुए और राजस्थान सरकार की कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय जारी कर दिया।

इसी न्यायिक बेंच ने सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं को दिल्ली में वर्तमान में कोरोना के चलते हालातों के बीच रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून को यह आदेश जारी किया।

इस सत्र में राजस्थान बोर्ड से कक्षा 10वीं में 1.1 मिलियन से अधिक छात्र परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षाओं का आयोजन मार्च में ही शुरू कर दिया गया। पेपर 18 मार्च तक चले । इसके बाद कोरोना के कारण परीक्षाओं को रोक दिया गया।

शेष पेपरों के आयोजन के लिए बोर्ड ने जून के महीने में योजना तैयार की। राजस्थान बोर्ड के इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। राजस्थान हाई कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश जारी किया कि अभी हाल में बचे हुए पेपरों का आयोजन नहीं होगा।

कोरोना महामारी को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किये गये हैं उनका पालन किया जाये। स्थिति सामान्य होने पर सुरक्षा व्यवस्था करते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।