Haryana Police Constable Recruitment: जल्द होगी 6000 पदों पर भर्ती, हुए ये बड़े बदलाव

Haryana Police Constable Recruitment 2023: हरियाणा पुलिस में नौकरी पाने का सपना रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। HSSC ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 6000 खाली पड़े हुए पदों को भरने की घोषणा कर दी है। अब जल्द ही हरियाणा पुलिस में कांस्टेबलों (Haryana Police Constable) की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भर्ती 6000 पदों पर होनी है, जिसमें 5000 पुरुष कांस्टेबल और 1000 महिला कांस्टेबल को चुना जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि, इस बार हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती (Haryana Police Constable Recruitment) में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं।

नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा नंबर

सरकार की तरफ से उम्मीदवारों को मिलने वाले हाई क्वालिफिकेशन नंबरों को समाप्त कर दिया गया है। अब ज्यादा क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उम्मीदवार को एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसी के साथ ही सोशल इकोनॉमिक के लिए मिलने वाले 10 नंबरों में से 7.5 नंबरों की कटौती कर दी गई है, जिसके बाद अब इस दायरे में आने वाले उम्मीदवार को सिर्फ ढाई अंक ही दिए जाएंगे।

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पुलिस कांस्टेबल भर्ती में PMT होगा पहले

हरियाणा पुलिस (Haryana Police) कांस्टेबल भर्ती में नंबर के साथ-साथ चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इसमें अब चेस्ट और हाइट टेस्ट यानी PMT को सबसे पहले कर दिया गया है। पहले इस भर्ती की संख्या के सात गुना टॉपरों को रेस के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए PMT को पहले कर दिया गया है। इसमें सिलेक्ट हुए चार गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देने का मौका मिलेगा।

आखिर में होगा दौड़ का टेस्ट

लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को दौड़ के टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नियमों में बदलाव के बाद अब दौड़ को सबसे लास्ट में कर दिया गया है। इस भर्ती के नियमों में बदलाव करते हुए NCC को प्राथमिकता देने का भी फैसला लिया गया है। इस नए तैयार किए गए ड्राफ्ट को मुख्य सचिव संजीव कौशल की मंजूरी मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर मुहर लगा दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए चेयरमैन खदरी ने बताया कि 6000 सिपाही भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति के बाद फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है।