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वित्त विभाग निर्देशः सीधी भर्ती के पदों पर वित्त विभाग की अनुमति जरूरी

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने एक साल तक जारी रहने वाला यह निर्देश बुधवार को जारी किया है।

वित्त विभाग निर्देशः सीधी भर्ती के पदों पर वित्त विभाग की अनुमति जरूरी

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने एक साल तक जारी रहने वाला यह निर्देश बुधवार को जारी किया है।

लेकिन लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली सीधी भर्ती के खाली पदों तथा अनुकंपा नियुक्ति के पदों पर होने वाली भर्ती से इस निर्देश को अलग रखा गया है। यह आदेश अगले एक साल तक लागू रहेगा।

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वित्त विभाग के अपर सचिव सतीश पांडेय ने यह निर्देश जारी कर कहा है कि राज्य शासन ने विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है। लोकसेवा आयोग के माध्यम से होने वाली सीधी भर्ती तथा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को इससे अलग रखने के साथ ही एेसी केंद्रीय योजनाएं जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है।

तथा जिन्हें केंद्रीय बजट 2018-19 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में खाली पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा यदि भर्ती की अनुमति पूर्व में जारी की गई है, किंतु अभी तक भर्ती नहीं हुई, तो ऐसे पदों पर भर्ती के लिए भी फिर से वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।

ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों पर पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय प्रभार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य बताना होगा।

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विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के पदों पर पूर्ति करते समय विभाग को यह भी तय करना होगा कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, तो उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण की क्षमता के अनुरूप होने चाहिए।

यह निर्देश राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थानों पर भी लागू होंगे।

इनपुट-भाषा

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