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बीपीएसएससी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी, यहां करें डाउनलोड

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर / सीरजेंट / सहायक अधीक्षक जेल (सीधी भर्ती) / सहायक अधीक्षक जेल (भूतपूर्व सैनिक) के पद के लिए अक्टूबर में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

BPSSC ASI Steno Admit Card 2020: बीपीएसएससी एएसआई स्टेनो परीक्षा के एडमिट कार्ड हुए जारी, ऐसे करें डाउनलोड
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बीपीएसएससी एडमिट कार्ड 2020

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर / सीरजेंट / सहायक अधीक्षक जेल (सीधी भर्ती) / सहायक अधीक्षक जेल (भूतपूर्व सैनिक) के पद के लिए अक्टूबर में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कोविड -19 के कारण, संयुक्त मेन्स (लिखित) परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 तक फिर से निर्धारित की गई थी। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 2446 पदों का भरा जाना है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट http://bpssc.bih.nic.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं।

बीपीएसएससी एसआई भर्ती 2019: मुख्य लिखित परीक्षा

यह पेपर दो हिस्सों में विभाजित किया गया है।

पेपर 1

पहला पेपर 200 अंकों के सामान्य हिंदी में दो घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। उम्मीदवारों को कम से कम 30 प्रतिशत अंक सुरक्षित करने होंगे अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, सामान्य हिंदी अंक को मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।

पेपर 2

पेपर दो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता परीक्षा से संबंधित होगा। पेपर कुल 200 अंकों का होगा। 100 से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को हर गलत उत्तर के लिए नकारात्मक रूप से चिह्नित किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर एक उम्मीदवार को 0.2 अंक का नुकसान होता है। एक डुप्लीकेट आंसर की आयोग के पास रखी जाएगी।

लिखित परीक्षा के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए रिक्त पदों का 6 बार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास करने के लिए कहा जाएगा।

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2019: मेरिट सूची के लिए न्यूनतम योग्यता स्कोर

उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के लिए कम से कम 40% स्कोर करना होगा। एससी, एसटी श्रेणियों के लिए, उम्मीदवारों को कम से कम 32% और महिलाओं को अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, जबकि पिछड़ा वर्ग 36.5% को सुरक्षित करना होगा।

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