मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस / सुप्रीम कोर्ट ने केस में ढिलाई बरतने पर बिहार सरकार को लगाई फटकार
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में ढिलाई बरतने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर फटकार लगाई है।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में ढिलाई बरतने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बिहार सरकार को फेलियर करार देते हुए कहा कि एफआईआर में (इंडियन पेनल कोड) आईपीसी की धारा 377 (बलात्कार) और पॉस्को एक्ट जोड़ने के लिए 24 घंटे का समय लिया।
कोर्ट ने कहा कि जब हमने पाया कि धारा 377 (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला बना है, लेकिन आपने प्राथमिकी (एफआईआर) ही दर्ज नहीं, क्या सरकार के खिलाफ आदेश पारित करें।
Supreme Court says, “What are you (Bihar govt) doing? It’s shameful. If the child is sodomised you say it’s nothing? How can you do this? It’s inhuman. We were told that matter will be looked with great seriousness, this is seriousness? Every time I read this file it’s tragic.” https://t.co/jRTxusLQfK
— ANI (@ANI) November 27, 2018
कोर्ट ने यह भी कहा कि आप (बिहार सरकार) क्या कर रहे हैं? यह शर्मनाक है। अगर बच्चे के साथ कुकर्म हो रहा है और आप कहते है कि यह कुछ भी नहीं है? भला आप यह कैसे कर सकते हैं? यह अमानवीय है। हमें बताया गया कि मामला बड़ी गंभीरता से देखा जाएगा, यह गंभीरता है? हर बार जब मैं इस फाइल को पढ़ता हूं तो यह दुख होता है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकील को कोर्ट ने आदेश दिया कि है कि वे 17 शेल्टर होम में से 9 में यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहा है उनके नाम टीआईएसएस रिपोर्ट में दे।
Supreme Court asks counsel appearing for the CBI lawyer to take instruction if CBI can investigate the cases relating to sexual assault in nine out of 17 shelter homes in Bihar named in the TISS report.
— ANI (@ANI) November 27, 2018
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