मुजफ्फरपुर कांडः नीतीश सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, सामाजिक कल्याण विभाग के 6 बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में लापरवाही को लेकर सामाजिक कल्याण विभाग के 6 सहायक निदेशकों पर एक्शन लिया गया है। इसको लेकर अन्य अधिकारी भी घेरे में हैं।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में गरमाती राजनीति और जनता के बिगड़ते मिजाज को देखकर बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने सामाजिक कल्याण विभाग के छह सहायक निदेशक को निलंबित कर दिया है।
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रविवार को मिली जानकारी के मुताबिक सामाजिक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक देवेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के रिपोर्ट के बाद भी समय पर कार्रवाई नहीं लेने के कारण निलंबित किया गया है।
#MuzaffarpurShelterHome case:Assistant Director of Social Welfare Department Devesh Kumar suspended for delay in taking action after TISS social audit report. #Bihar
— ANI (@ANI) August 5, 2018
देवेश कुमार के अलावा मुजफ्फरपुर कांड में मुंगेर, भोजपुर, अररिया, मधुबनी और भागलपुर जिला के सहायक निदेशकों को भी निलंबित किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर और भी अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है।
Bihar: Following #MuzaffarpurShelterHome case, Social welfare department assistant directors of Bhojpur, Munger,Araria, Madhubani and Bhagalpur have been suspended. Action was taken after TISS social audit report
— ANI (@ANI) August 5, 2018
वैसे मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में लापरवाही तो साफ दिख रही है। इसी बात को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर कैसे सालों साल तक सरकार के आंख में धूल झोंका जा रहा था। लापरवाही को लेकर पुलिस-प्रशासन तथा सामाजिक कल्याण के अधिकारी को घेरे में लिया जा रहा है।
Bihar: Following #MuzaffarpurShelterHome case, Social welfare department assistant directors of Bhojpur, Munger,Araria, Madhubani and Bhagalpur have been suspended. Action was taken after TISS social audit report
— ANI (@ANI) August 5, 2018
बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो-तीन दिन पहले ही केंद्र और बिहार सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने बिहार सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
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