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Google, WhatsApp, Twitter पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने जारी किया नोटिस

सरकार ने दुनिया की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े निर्देश दिए है। सरकार ने इन कंपनियों को अशांति फैलाने वाले मैसेज्स, अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है।

Google, WhatsApp, Twitter पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने जारी किया नोटिस
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सरकार ने दुनिया की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े निर्देश दिए है। सरकार ने इन कंपनियों को अशांति फैलाने वाले मैसेज्स, अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है।

सरकार के अधिकारियों ने गुरुवार इसकी जानकारी दी थी। इसके साथ ही सरकार ने सारी सोशल मीडिया कंपनियो से कहा है कि उन्हें ऐसे संदेशों, साइबर अपराधों समेत ऐसी अन्य गतिविधियां जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है, तो उसे फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए आदेश दिया है।

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सरकार ने इन सोशल मीडिया कंपनियों से कहा है कि वह ऐसा सिस्टम तैयार करें, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तरफ से मांगी गई सभी जानकारियां तुरंत मिल जाएं। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म में फेसबुक और इंस्टाग्राम भी शामिल हैं।

कुछ ही दिनों पहले कई मामले सामने आए थे, जिनमें सोशल मीडिया में जारी किये गए घृणा फैलाने वाले संदेशों की वजह से हिंसा की घटना हुई हैं। इसके साथ ही कई ऐसे मैसेज थे, जो कि महिलाओं के खिलाफ भी जारी हुए थे, लेकिन डेटा क्षेत्र की कई मशहूर कंपनियां जिनके मुख्यलाय भारत से बाहर हैं। वे सभी कंपनियां जूरूरी जानकारी नहीं दे रही है।

सरकार ने नफरत फैलाने वाले मैसेज भेजने वालें और उसे आगे फॉकवर्ड करने वाले तमाम लोगों की जानकारी मांगी थी, लेकिन यूजर्स के पर्सनल डेटा की सुरक्षा का हवाला देते हुए कंपनियों ने जानकारी नहीं दी है।

इसके साथ ही कुछ सोशल मीडिया कंपनियों ने कहा है कि वह फेक न्यूज, अफवाहों और नफरत फैलाने वाले मैसेज को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे है। इसके साथ ही सरकार ने अलग-अलग सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। जिसमें केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने उनसे भारत में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था।

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बता दें कि सरकार ने मांग की थी कि अपने प्लेटफॉर्म पर गलत मैसेज और गलत सामग्री को डिलीट करने के लिए एक सिस्टम तैयार करने की मांग की थी। इसके साथ ही सभी सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार की सहायता करने की हामी भरी थी।

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