बजट 2018: सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को दिया बड़ा तोहफा, रखा इतने करोड़ का बजट

सरकार को दबाव में चल रहे दूरसंचार क्षेत्र से अपना राजस्व 2018-19 में 58 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 48,661.42 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में इस क्षेत्र से 30,736.47 करोड़ रुपये के राजस्व का संशोधित अनुमान है।

सरकार को दूरसंचार क्षेत्र से आय मुख्य रूप से सेवा प्रदाता कंपनियों से लाइसेंस फीस व स्पेक्ट्रम उपयोक्ता शुल्क के रूप में होती है। बजट दस्तावेजों के अनुसार सरकार ने 2017-18 में दूरसंचार सेवाओं से 44,342.2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

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सरकारी राजस्व में सबसे बड़ा योगदान स्पेक्ट्रम की नीलामी के जरिये बिक्री है। मौजूदा वित्त वर्ष में हालांकि ऐसी कोई नीलामी नहीं हुई क्योंकि ऋण बोझ से दबी दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि उन्हें पिछली नीलामियों में हुए खर्च को पूरा करने के लिए अभी कुछ समय चाहिए।

दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की कीमत व नीलामी के समय के बारे में दूरसंचार नियामक की राय मांगी है।

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