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इस साल परिवहन के क्षेत्र में झंडे गाड़ने को तैयार है भारत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होगा ''कायाकल्प''

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्वच्छ जलाशयों में हजारों सीप्लेन, समूद्री क्रूज के रूप में तैरता शहर और राजमार्गों पर समर्पित लेन में दौड़ती इलेक्ट्रिक कारें भारत का भविष्य है।

इस साल परिवहन के क्षेत्र में झंडे गाड़ने को तैयार है भारत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होगा कायाकल्प
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केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि स्वच्छ जलाशयों में हजारों सीप्लेन, समूद्री क्रूज के रूप में तैरता शहर और राजमार्गों पर समर्पित लेन में दौड़ती इलेक्ट्रिक कारें भारत का भविष्य है।

गडकरी ने कहा, ‘मैं सीप्लेन की बात करता रहा हूं। यदि यह शुरू हुआ तो हमारे देश में 10 हजार सीप्लेन की क्षमता है। भारत में हमारे पास तीन से चार लाख तालाब, काफी सारे बांध, दो हजार नदी बंदरगाह, 200 छोटे बंदरगाह और 12 बड़े बंदरगाह हैं। इसपर खर्च भी कम आएगा।’

उन्होंने कहा कि उन्होंने नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू से एक इंजन वाले सीप्लेन के लिए नियामक तय करने की संभावनाएं देखने को कहा है ताकि देश में इसे यथाशीघ्र लाया जा सके।

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सीप्लेन की काफी संभावना

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सीप्लेन एक फीट पानी में भी उतर सकता है और उड़ान भरने के लिए इसे महज 300 मीटर रनवे की जरूरत होती है। इसमें काफी संभावनाएं हैं और यह 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। हमारा मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय जल्दी ही इसके नियम व कानून तय करेंगे।

क्रूज पर तीन माह में कानून

अमेरिका, कनाडा और जापान में इसके अलग अलग कानून हैं। हम तीन महीने में उनके कानूनों का अध्ययन कर लेंगे। क्रूज को तैरता शहर बताते हुए गडकरी ने कहा कि इसके मौजूदा 95 से बढ़कर 950 से भी अधिक होने की संभावना है।

भारत से क्रूज सिंगापुर, फिलिपीन और थाइलैंड जा सकते हैं। मुंबई में एक हजार करोड़ रुपए का टर्मिनल बनाने समेत इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहन

गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम इस तरह टिकटों का दाम 30-35 प्रतिशत कम कर सकते हैं। इसमें सुपर कैपेसिटर तकनीक का इस्तेमाल होगा। चार्ज बस 36 किलोमीटर चल सकती है तथा इसे तीन मिनट में चार्ज किया जा सकता है।

हम दिल्ली-मुंबई राजमार्ग पर एक अलग लेन की भी योजना बना रहे हैं जिसे इलेक्ट्रिक राजमार्ग में तब्दील करने के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

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