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प्रदूषण पर ''लगाम'' लगाने के लिए नीति आयोग ने कसी कमर, सरकार को दिया ये सुझाव

नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सुझाव दिया है।

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नीति आयोग ने कसी कमर, सरकार को दिया ये सुझाव
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प्रदूषण पर अंकुश लगाने तथा तेल आयात बिल में कमी लाने के इरादे से देश में कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों पर अधिभार लगाने तथा पर्यावरण अनुकूल वाहनों पर रियायत देने की एक ‘फीबेट’ नीति अपनाए जाने का सुझाव दिया गया है। नीति आयोग और राकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से तैयार रिपोर्ट में इस तरह की फीबेट (फीस-रिबेट) नीति लागू करने की संभावना का आकलन किया गया है।

‘फीबेट’ नीति ऊर्जा दक्ष या पर्यावरण अनुकूल निवेश को प्रोत्साहित करने तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को हतोत्साहित करने के सिद्धांत पर आधारित है।

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सरकार के खर्च में आएगी कमी

यह सुझाव ऐसे समय रखा गया है जब सरकार ने 2030 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक से चलाने का लक्ष्य रखा है। ‘सरकार ने 2030 तक केवल बिजली चालित वाहनों को अनुमति देने का फैसला किया है, ऐसे में अनुकूल फीबेट नीति इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रभावी रूप से मददगार हो सकती है और इसमें सरकार को अपने कोष से बहुत कम या न के बराबर अतिरिक्त धन खर्च करना होगा।’

श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ी

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘देश में निजी वाहनों में तेजी से वृद्धि हो रही है जिसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए दुनिया के 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 10 भारत में हैं। इसमें दिल्ली भी शामिल है जहां हर 10 में से चार बच्चे श्वसन संबंधी बीमारी से प्रभावित हैं।’

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50 हजार वाहन प्रतिदिन पंजीकृत

रिपोर्ट की भूमिका में नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है, ‘देश में फिलहाल 50,000 से अधिक वाहन प्रतिदिन पंजीकृत हो रहे हैं और देश का वाहन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नए वाहन दक्ष और पर्यावरण अनुकूल हों और यह सभी की जिम्मेदारी है।'

प्रदूषण पर लगेगा लगाम

देश में तेल आयात बिल में कमी लाने तथा प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए देश को आधुनिक प्रौद्योगिकी वाले वाहनों के उत्पादन को समर्थन देने के लिए व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए रिपोर्ट में तीन चरण में फीबेट नीति लागू करने का सुझाव दिया गया है।

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पेशेवर निकाय गठन का सुझाव

इसमें पहले कदम के रूप में एक स्वतंत्र पेशेवर निकाय गठित करने का सुझाव दिया गया है जो नीति के संदर्भ में शोध तथा तकनीकी डिजाइन को आगे बढ़ाए। ‘इस प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नीति सभी पक्षों के हितों का ध्यान रख सके।’

तीन चरणों में होगा लागू

इसमें दूसरे चरण में राजस्व निरपेक्ष ‘फीबेट’ नीति का क्रियान्वयन करना चाहिए तथा नीति को लेकर बाजार की प्रतिक्रिया का आकलन एवं उसके अनुसार सालाना आधार पर नीति को अद्यतन बनाने का सुझाव दिया गया है’। रिपोर्ट में तीसरे चरण में इसके विस्तार और उपयोग किए गए वाहन बाजार में भी इसे लागू करने की बात कही गई है।

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तेल आयात बिल घटेगा

इसमें विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि इस व्यवस्था से शून्य उत्सर्जन तथा स्वच्छ वाहनों (जेडईवी) को अपनाने के लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा सकेगा तथा हानिकारक वायु प्रदूषण तथा महंगे तेल आयात बिल को तेजी से कम करने और अंतत: इससे समृद्ध अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

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