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मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब कमर्शियल वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी

मोदी सरकार (Modi Government) फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME 2) योजना के तहत देश में कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देगी। इससे सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन को बढ़ावा दे रही है।

मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब कमर्शियल वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी, जानें पूरी खबरModi Government FAME 2 Electric Vehicle Subsidy India

मोदी सरकार (Modi Government) ने अपने पहले बजट सत्र (Budget 2019) के दौरान लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई सारी चीज़ों को लेकर कई योजनाएं पेश की हैं। इस कड़ी में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, भारत सरकार प्राइवेट की बजाय कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही है।

मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि सब्सिडी का फायदा सिर्फ कमर्शियल वाहन खरीदारों को ही मिलेगा। वहीं, दिल्ली में भारत-यूके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फोरम-2019 (India Uk Electric Mobility Forum 2019) के दौरान केंद्रीय हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज के राज्य मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने कहा है कि हमरा उद्देश्य है कि हम कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावे दें और इनके मालिकों को ही सब्सिडी दी जाएगी।




उन्होंने आगे कहा है कि यह सब्सिडी विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाएगी, जिसमें बाइक, कार, ट्रक, बस और ई-रिक्शा शामिल है। देश के लोग भी इन सभी वाहनों को अपनाएंगे।

भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन को लाने के लिए एक नई योजना को शुरू किया है, जिसका नाम फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME 2) है।

इस योजना के तहत मोदी सरकार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार या बाइक पर 10 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। वही दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां लोगों के बीच किफायती वाहनों को लोकप्रिय बनाने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है और सरकार से मांग कर रही है कि प्राइवेट वाहनों पर भी सब्सिडी दी जानी चाहिए।

केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने कहा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को साथ-सुथरा और प्रदूषण रहित वातावरण दें। हमने मेट्रो सिटी में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्ज पॉइंट्स को लेकर कई प्रस्ताव भी मंगवाएं हैं। उन्होने आगे कहा है कि इन प्रस्तावों के तहत हम बड़े शहरों में शुरुआत में 1000 स्टेशन तैयार करेंगे।

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक हाइवे भी बनाना चाहती है। इसको लेकर मेघवाल ने कहा है कि हम इस योजना पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से देश में प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा और आयात खर्च में भी कमी आएगी।




बता दें कि भारत सरकार 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही जोर देगी और इसके लिए रेडमैप भी तैयार किया जा चुका है। इसके तहत देश अपने आप ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस को बनाएगा और इससे आयात का खर्च कम हो जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंप पर बैटरी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे।

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