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बजट 2018: इलेक्ट्रिक वाहनों पर रहेगा जोर, महिंद्रा हर महीने बनाएगी 3 हजार वाहन

इस बार का आम बजट ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी शुभ संदेश लेकर आएगी। बजट सत्र के शुरूआती अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने स्वच्छ ईँधन एंव बिजली से चलने वाले वाहनों पर सरकार के जोर से अवगत कराया।

बजट 2018: इलेक्ट्रिक वाहनों पर रहेगा जोर, महिंद्रा हर महीने बनाएगी 3 हजार वाहन
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इस बार का आम बजट ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी शुभ संदेश लेकर आएगी। बजट सत्र के शुरूआती अभिभाषण में राष्ट्रपति कोविंद ने स्वच्छ ईँधन एंव बिजली से चलने वाले वाहनों पर सरकार के जोर से अवगत कराया। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए सरकार ने निवेश की बात कही है।

बिजली चालित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के मद्देनजर वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम) ने ऐसे वाहनों की विनिर्माण क्षमता अगले दो साल में बढ़ाकर 3,000 इकाइ तक पहुंचाने का खाका तैयार किया है।

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एम एंड एम के प्रबंध निदेशक (एमडी) पवन गोयनका ने कहा, 'अभी बिजली के वाहन बनाने की हमारी क्षमता मासिक 200 की है। आने वाले चार महीनों में यह 700-800 वाहन तक पहुंच जाएगी।'

उन्होंने बताया कि फिलहाल एम एंड एम बेंगलूरु, नाशिक और पुणे स्थित संयंत्रों में तीन अलग-अलग श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण करती है। गोयनका ने बताया, 'अगले दो साल में हम विद्युत वाहन की अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर 3,000 करना चाहते हैं। इसके लिए 500 से 600 करोड़ रुपये के निवेश से नया संयंत्र लगाया जाएगा।' इसके लिए अभी जगह तय नहीं की गई है।

केंद्रीय बजट से ऑटोमोबाइल उद्योग की उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर गोयनका ने कहा, 'हमें वैसे तो बजट से कोई बहुत बड़ी विशिष्ट उम्मीद नहीं है। लेकिन हम यह जरूर देखना चाहेंगे कि सरकार विद्युत वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय करती है। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह की बजट रियायत दी जाती है।'

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उन्होंने कहा, 'बुनियादी ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के बजट प्रावधानों पर भी हमारी नजर रहेगी। बजट के जरिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर निवेश बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर तौर पर गाडिय़ों की मांग में भी इजाफा होगा।' गोयनका ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग यह भी देखेगा कि बरसों पुरानी गाडिय़ों को सड़क से हटाने के संबंध में क्या बजट में कोई प्रावधान किया जाएगा।

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