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सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर बनेंगे नए नियम, Google, Facebook और Whatsapp की बढ़ेगी मुश्किल

सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आईटी विभाग ने नियमों के लिए योजना बना रही है। नियम संशोधन के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ संदेश सर्विस देने वाले ऐप्स को ऐसी व्यवस्था करने होगी।

सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर बनेंगे नए नियम, Google, Facebook और Whatsapp की बढ़ेगी मुश्किल
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सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आईटी विभाग ने नियमों के लिए योजना बना रही है। नियम संशोधन के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ संदेश सर्विस देने वाले ऐप्स को ऐसी व्यवस्था करने होगी।

जिससे गैरकानूनी सामग्री की पहचान हो सके और उन पर रोक लगाई जा सके। साथ ही इसके तहत उन्हें अपनी जांच पड़ताल की व्यवस्था को भी सख्त करना होगा।

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आईटी विभाग के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते गूगल, फेसबुक, व्हॉट्सएप, ट्विटर और अन्य कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी के नियमों में बदलाव के प्रस्तावों पर विचार किया गया था।

व्हॉट्सएप के साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहें फैलने के बाद भीड़ के आक्रमण में कुछ लोगों के मारे जाने की घटनाओं के तुरंत बाद सरकार इस तरह के प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के तरीकों पर विचार कर रही है।

साथ ही यह विचार भी किया गया है कि सोशल मीडिया पर 2019 के आम चुनाव से पहले किसी तरह के फेक मैसेज के शेयर को रोकने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए। नियम संशोधन को लेकर कुछ हलकों से चिंता जताई है, इसके बाद सरकार ने सोमवार को कहा था कि वह अपने नागरिकों की निजता को लेकर सजक है।

आईटी नियम संशोधन के अनुसार गैरकानूनी सामग्री की पहचान और उसे बेकार करने के लिए आटोमेटेड टूल्स लगाए जाएंगे, जिससे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।

आईटी मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को तकनीक आधारित आटोमेटेड गैजेट या उचित व्यवस्था करनी होगी, जिसपर उचित नियंत्रण होगा, जिससे अग्रसारी तरीके से गैरकानूनी सामग्री को रोक दिया जाएगा।

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नए नियमों के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म को अपने रिसचर्स को सूचित करना होगा कि वे किसी तरह की ईशनिंदा, अश्लील, अपमानजनक, नफरत फैलाने वाली या जातीय दृष्टि से आपत्तिजनक चीजों की होस्टिंग, अपलोडिंग करने और साझा करने से बचें।

बता दें कि आईटी विभाग संशोधन के अनुसार, 15 जनवरी तक सार्वजनिक सर्वे करेगा और उसके बाद इस पर कोई अंतिम फैसला लेगा। लेकिन इस मामले में गूगल, फेसबुक और व्हॉट्सएप को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं आया है।

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