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Budget 2019 Highlights : क्या मोदी सरकार रेलवे की इस योजना को दिखाएगी हरी झंडी, जानें इसके बारे में

भाजपा (BJP) ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर एक बार फिर सरकार बनाई है। वहीं, मोदी सरकार (Modi Government) 5 जुलाई 2019 (5 July 2019) के दिन अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। जिसके साथ रेलवे बजट भी पेश होगा।

Union Budget 2019 : क्या मोदी सरकार रेलवे की इस योजना को दिखाएगी हरी झंडी, जानें इसके बारे मेंBudget 2019 Highlights Will the Modi government railway plans complete, know about it

Budget 2019 Highlights : भाजपा (BJP) ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर एक बार फिर सरकार बनाई है। वहीं, मोदी सरकार (Modi Government) 5 जुलाई 2019 (5 July 2019) के दिन अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है।




यह माना जा रहा है कि आने वाले बजट में मोदी सरकार ने रेल यात्रियों के साथ रेलवे के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया है। दिलचस्प बात है कि इस बार मोदी सरकार रेलवे से जुड़ी हर एक चीज़ पर ध्यान दे रही हैं और साथ ही एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जिसे अब तक कोई दूसरी सरकार पूरा नहीं कर पाई है।

रोड एक्सीडेंट से बचने के टिप्स

दरअसल, मोदी सरकार इस बार अपने पहले बजट में भारतीय रेलवे (Indian Railway) के सभी तरह की रेलवे क्रासिंग को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार के अलावा रेल मंत्रालय भी आने वाले वर्षों में रेलवे क्रासिंग को पूरी तरह खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। वहीं, आने वाले चार वर्षों में इस योजना को लागू किया जा सकता है।

देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण इस बजट में रेलवे से जुड़ी कई योजनाओं को हरी झंडी दिखा सकती है, जो कि लंबे समय से अधर में लटके हुए थे।




इसके साथ ही उन योजनाओं को दोबारा शुरू किया जा सकता है, जिनपर ज्यादा काम नहीं हुआ है। भारतीय सरकार इस बजट में रेलवे की सुधार योजनाओं के साथ रेवेन्यू को बढ़ाने की योजनाओं को पेश कर सकती है।

बजट 2019 को ध्यान में रखकर भारतीय रेल मंत्रालय ने एक 100 दिनों का रोडमैप (RoadMap) तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत भारतीय रेलवे स्वर्णिम चतुर्भुज और डाइगनल पर 100 दिनों के अंदर 2,568 मानव रहित क्रॉसिंग को बंद करेगी और इस योजना को 2023 तक लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे रोड ओवर ब्रिज के साथ रोड अंडर ब्रिज क्रॉसिंग को भी बंद करेगी।

रेलवे रोडमैप के तहत आने वाले चार वर्षों में रेलवे भारतीय सरकार से 50,000 करोड़ से लेकर एक लाख करोड़ रुपए ले सकती है। वहीं, रेलवे ने भी इस साल की शुरुआत में ही मानव रहित क्रॉसिंग को बंद करने का काम किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो सकता खर्च

बजट 2019 को ध्यान में रखकर पूर्व रेलवे मुख्य अधिकारी ने कहा है कि भारतीय रेलवे के कई भाग ऐसे है, जहां 100 गाड़ियां चलाने का नियम है, लेकिन वहां 150 गाड़ियां चलाई जाती है। वहीं, मंत्रियों और सांसदों की मांग पर रोक लगानी चाहिए। इस बार बजट में भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कई योजनाएं भी पेश की जा सकती हैं।




भारतीय रेलवे ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको डबलिंग के कामों और सिग्नलिंग सिस्टम पर खर्च किया जा रहा है। वहीं, रेलवे को ठीक और दूरुस्त रखने के लिए इस बजट में पेश की जा सकती है और रेलवे के पुराने पार्ट-पुर्जों और पटरियों को बदलने की योजनाओं के लिए प्रस्ताव भी दिया जा सकता है।

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आपको बता दें कि इस बार मोदी सरकार बजट को लोगों को हित के लिए पेश कर सकती हैं और इसके अलावा आम जनता के हित में योजनाएं पेश कर सकती हैं।

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