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बजट 2019: पहली बार गृह मंत्रालय को 1.03 लाख करोड़ रुपये

पहली बार गृह मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधान एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है और अगले वित्त वर्ष के लिए 1,03,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट 2019: पहली बार   गृह मंत्रालय को 1.03 लाख करोड़ रुपये
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पहली बार गृह मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधान एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है और अगले वित्त वर्ष के लिए 1,03,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सीमा संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

बजट पत्रों के अनुसार मंत्रालय को 2019-20 के लिए 1,03,927 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है जो 2018-19 में आवंटित 99,034 करोड़ रुपये से 4.9 प्रतिशत अधिक है।

राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था देखने वाली दिल्ली पुलिस को 7496.91 करोड़ रुपये आवंटन का प्रस्ताव है, वहीं भारत-पाक और चीन-भारत सीमा पर तनाव के बीच सीमा पर बुनियादी संरचना के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद रोधी अभियानों में लगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को 2019-20 के लिए 23,742.04 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव है। 2018-19 में यह आवंटन 22,646.63 करोड़ रुपये था।

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