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बजट 2019: मोदी सरकार इस बजट में कर सकती है ये पांच बड़े ऐलान

1 फरवरी 2019 केंद्र की मोदी सरकार अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश करेगी। पांच सालों में मौजूदा सरकार अपना आखरी अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश करेगी।

बजट 2019:  मोदी सरकार इस बजट में कर सकती है ये पांच बड़े ऐलान
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Budget 2019

1 फरवरी 2019 केंद्र की मोदी सरकार अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश करेगी। पांच सालों में मौजूदा सरकार अपना आखरी अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश करेगी। साथ इस अंतरिम बजट (Budget 2019) से देश के लोगों को बहुत उम्मीद है।

मोदी सरकार अंतरिम बजट (Budget 2019) में लोगों को खुश करने की कोशिश करेगी और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स समेत ग्रीन सेस को कम कर सकते है।

आज हम आपको बताने जा रहे है कि फिस्कल डेफिसिट से लेकर डिजिटल इंडिया तक पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते है इसके बारे में.....

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फिस्कल डेफिसिट

अंतरिम बजट (Budget 2019) के पेश होने के बाद फिस्कल डेफिसिट पर असर पड़ सकता है। फिस्कल डेफिसिट पर निवेशकों की खास नजर रहती है। लेकिन अब यह आंकड़ा ज्यादा जरूरी नहीं है। इस समय भारत पर जो कर्ज है, उसमें एफआईआई की सिर्फ 5 से लेकर 7 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इनकम टैक्स

हाल ही के दिनों में मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत की रिजर्वेशन दी थी। जिसमें गरीबों के लिए 8 लाख रुपए तक की लिमिट तय की गई थी। इस चीज को ध्यान में रखकर मौजूदा सरकार इनकम टैक्स एक्जम्पशन की लिमिट में इजाफा कर सकती है।

ग्रीन सेस लगाया जा सकता है

आज के समय में पूरी दुनिया में वातावरण खराब होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वाहन का चलन बहुत बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखकर सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर टैक्स सब्सिडी चार्ज कर सकती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए आसानी से फंड जुटाया जा सकता है।

डिजिटल इंडिया

भारत ने कुछ ही सालों में सिर्फ दो सेक्टर में तरक्की की है, जिसमें डिजिटल पेमेंट और दूसरा स्टार्टअप है। वहीं, भारत में लोग अब लाखों रुपए डिजिटली ट्रांसफर करते है और दूसरी तरफ स्टार्टअप की वजह से करोड़ों रुपए भी कमा रहे है।

इन दोनों क्षेत्रों के लिए मौजूदा सरकार अंतरिम बजट (Budget 2019) कुछ खास लेकर आ सकती है।

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रोजगार बढ़ना

वैसे तो भारत में बीते 15 महीनों में EPFO के आंकड़ों में अच्छा इजाफा हुआ है, लेकिन जितने रोजगार की जरूरत है, यह उससे बहुत कम है। अंतरिम बजट (Budget 2019) में सरकार उन क्षेत्रों पर ध्यान दे सकती है, जिसमें लेबर ज्यादा लगती है।

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