अब दोस्तों और परिजनों से पैसा लेना होग घातक सबित, हो सकती है जेल
कई बार ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी होती है, जिसमें आप अपने दोस्तों या परिजनों से पैसा उधार लेते है। अब अपने दोस्तों या परिजनों से पैसा उधार लेना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि आपको इमरजेंसी होती है, जिसमें आप अपने दोस्तों या परिजनों से पैसा उधार लेते है। अब अपने दोस्तों या परिजनों से पैसा उधार लेना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है।
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भारत सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आ रही है, जिसके लागू होने के बाद को-ऑपरेटिव सोसाइटी, चिट फंड से पैसा लेना मुश्किल हो सकता है।
सरकार के इस अध्यदेश के लागू होने के बाद आप अपनी निजी जरूरतों के लिए व्यापारियों या चैरिटेबिल ट्रस्ट से पैसा नहीं ले सकेंगे। चलिए जानते है सरकार के इस अध्यदेश के बारे में...
काले धन पर लगेगी रोक
भारत सरकार जल्द ही एक अध्यादेश पेश करने वाली है, जिसके तहत चिट फंड कंपनियों के साथ को-ऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अनियंत्रित डिपॉजिट स्कीम अध्यादेश के लागू होने के बाद ही बहुत सारे लोगों पर इसका असर पड़ सकता है।
नोटबंदी
कई विशेषज्ञों ने भारत सरकार के इस अध्यादेश की तुलना नोटबंदी से की है। अभी तक नियमों के मुताबिक रिश्तेदारों, बैंक, वित्तीय संस्थानों, प्रॉपर्टी खरीदार और ग्राहकों से पैसा उधार लेने पर आसानी से छूट मिलती थी।
इस तरह कारोबारी भी किसी गैर रिश्तेदार से कारोबार करने के लिए लोन ले सकता है और साथ ही नए नियमों को नोटबंदी से भी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है।
अब सिर्फ रिश्तेदारों से ले सकेंगे उधार
सरकार के नए अध्यदेश के अनुसार, बच्चों की पढ़ाई, घर के किसी परिवारवाले के बीमार होने पर सिर्फ रिश्तेदारों से पैसा लिया जा सकेगा। इस तरह के खर्चों के लिए लोग रिश्तेदारों के बजाए अपने दोस्तों से पैसा उधार लेना बेहतर समझते है।
बच्चों का लोन लेना होगा मुश्किल
सरकार के नए अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद अगर बच्चे किसी चैरिटेबिल ट्रस्ट से पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते है, तो उन्हें लोन नहीं दिया जाएगा। अब छात्रों को या तो अपने नजदीकी रिश्तेदारों अथवा बैंक से ही पढ़ाई के लिए लोन लेना होगा।
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जब्त होगी संपत्ति
सरकार अध्यादेश के मुताबिक, बैंकों या फिर अन्य तरीकों से पैसा जमा करने, उधार लेने पर सरकार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है और साथ ही संपत्ति भी जब्त कर सकती है। साथ ही लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है।
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