वीडियोकॉन सरकार के खिलाफ करेगी 10 हजार करोड़ का मानहानि का दावा, ये है वजह
दूरसंचार कंपनी वीडियोकॉन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।
दूरसंचार कंपनी वीडियोकॉन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पिछले दिनों कथित 2जी घोटाले में लिप्त सभी आरोपी को CBI अदालत द्वारा बरी किए जाने की वजह से 10 हजार करोड़ के मुआवजे का दावा कर सकती है।
कंपनी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कंपनी सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ के मानहानि का दावा करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल कंपनी कथित 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की वजह से हुए नुकसान की गणना कर रही है। अनुमान है कि कंपनी को करीब 10 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है।
कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकरी ने कहा, कंपनी को दूरसंचार सेवा कारोबार के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपये का ऋण(लोन) लेना पड़ा था। दूरसंचार लाइसेंस रद्द होने से कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।
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यह है पूरा मामला
गौरतलब हो कि 2जी मामले की सुनवाई कर रही CBI की विशेष अदालत ने सन् 2008 में हुए कथित 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी यूपीए सरकार के दूरसंचार मंत्री ए राजा समेत सभी आरोपियों को 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया।
सन् 2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए राजा के कार्यकाल में आवंटित हुए 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिया था। इन 122 लाइसेंस में से 15 लाइसेंस वीडियोकॉन के भी थे। वीडियोकॉन ने इन लाइसेंस के लिए कुल पंद्रह सौ करोड़ रुपए का भुगतान किया था।
उस फैसले के बाद वीडियोकॉन ने नीलामी में भाग लिया और नवंबर 2012 में उसे 1800 मेगाहर्ट्ज 2जी श्रेणी में बिहार, उत्तर प्रदेश पूर्व, उत्तर प्रदेश पश्चिम, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए 2221.44 करोड़ रुपए में लाइसेंस खरीदा था।
हालांकि बाद में कंपनी ने स्पेक्ट्रम के बढ़ते खर्च के कारण अपना स्पेक्ट्रम साल 2016 में एयरटेल को बेच दिया।
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