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GST परिषद की कल होगी बैठक, राज्यों के लिए मुआवजा जुटाने पर हो सकती है चर्चा

कोविड 19 के बाद GST Council जीएसटी परिषद की होगी यह पहली बैठक। राज्यों को मुआवजे से लेकर कर अहम हो सकती है बैठक

GST परिषद की कल होगी बैठक, राज्यों के लिए मुआवजा जुटाने पर हो सकती है चर्चा
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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को होने वाली बैठक में कर राजस्व पर कोविड-19 के प्रभाव पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राज्यों को मुआवजे के भुगतान की रूपरेखा पर फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी। इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी भाग लेंगे।

इन मुद्दों पर बैठक में हो सकती है बात

जानकारों की मानें तो शुक्रवार को होने वाली बैठक में अगस्त, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने के लिए लेट फाइन को माफ करने पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि, इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन समझा जाता है कि परिषद जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने के तरीकों पर विचार करेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में कोरोना वायरस की वजह से केंद्र और राज्यों के राजस्व पर पड़े प्रभाव की समीक्षा होगी। साथ ही इसकी भरपाई के उपायों पर भी विचार किया जाएगा।

ब्याज में आई कमी और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख आगे बढ़ाने की वजह से सरकार ने अप्रैल और मई माह के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जीएसटी परिषद की इससे पिछली 14 मार्च को हुई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधत पर गौर करेगी। जीएसटी कानून के तहत राज्यों को एक जुलाई, 2017 से जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद पहले पांच साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी गई है।

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