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मोदी सरकार हुई सख्त स्मार्ट सिटीज का विकास होगा तेज, लिया ये बड़ा निर्णय

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Oct 23 2017 3:38AM IST
मोदी सरकार हुई सख्त स्मार्ट सिटीज का विकास होगा तेज, लिया ये बड़ा निर्णय

केंद्र सरकार ने स्‍मार्ट सिटी मिशन को फास्‍ट मोड में लाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र ने हर महीने रिव्‍यू मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया है। इस मीटिंग में मिनिस्‍ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के सचिव सभी स्‍मार्ट सिटीज के प्रोजेक्‍ट्स की रिपोर्ट लेंगे।

मिनिस्‍ट्री सूत्रों का कहना है कि लगातार पिछड़ रही स्‍मार्ट सिटीज को कड़ी चेतावनी दी जा सकती है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, नवंबर से यह सिलसिला शुरू होगा। महीने के दूसरे बृहस्‍पतिवार को यह मीटिंग होगी। यह मीटिंग वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिये होगी। 

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पहली मीटिंग नौ नवंबर को होगी। इस मीटिंग में पहले और दूसरे राउंड में सेलेक्‍ट की गई स्‍मार्ट सिटीज के अधिकारियों के अलावा राज्‍यों के अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेट्री भी हिस्‍सा लेंगे।

कैसा होगा रिव्‍यू

इस मीटिंग में सभी स्‍मार्ट सिटीज के अधिकारियों की ओर से मिशन के तहत चल रहे प्रोजेक्‍ट्स की फोटो और वीडियो दिखानी होगी। इतना ही नहीं, प्रोजेक्‍ट शुरू होने से पहले उस जगह की पुरानी फोटो या वीडियो भी केंद्र को दिखानी होगी, ताकि प्रोजेक्‍ट की वजह से आ रहे परिवर्तन के बारे में पता चल जाए।

इन प्रोजेक्‍ट्स पर होगा फोकस

दरअसल, तीन माह पहले मिनिस्‍ट्री की ओर से एक एडवाइजरी जारी कर कहा गया था कि कुछ इम्‍पैक्‍टफुट प्रोजेक्‍ट्स को तेजी से पूरा किया जाए। मिनिस्‍ट्री इन प्रोजेक्ट्स का रिव्‍यू अलग से करेगी।

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इनमें स्‍मार्ट रोड, सेंट्रलाइज्‍ड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर्स के माध्‍यम से इंटिग्रे‍टेड स्‍मार्ट सोल्‍यूशन्‍स, सोलर रूफटॉप, स्‍मार्ट वाटर के अलावा सिटी स्‍पेशफिक इम्‍पैक्‍टफुल प्रोजेक्‍ट्स शामिल हैं। केंद्र ने कहा है कि इन प्रोजेक्‍ट्स की वस्‍तुस्थिति के बारे में तीन दिन पहले ही अवगत कराना होगा।

30 सिटीज भी होंगी शामिल

मिनिस्‍ट्री ने कहा है कि तीसरे राउंड में सेलेक्‍ट की गई 30 स्‍मार्ट सिटीज के मिशन डायरेक्‍टर और यूडी सेक्रेट्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, ताकि वे भी रिव्‍यू प्रोसेस को समझ लें।

नए राउंड के लिए मौका

मिनिस्‍ट्री ने चौथे राउंड के लिए सेलेक्‍ट की जाने वाली सिटीज को एक माह का समय और दिया है। आखिरी राउंड में 10 सिटीज को चुना जाना है। इसके लिए मिनिस्‍ट्री ने 31 अक्‍टूबर तक का समय दिया था, ताकि संभावित सिटीज अपने प्रपोजल मिनिस्‍ट्री को जमा कर सकें, लेकिन अब यह समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।

पीएमओ की नजर

दरअसल, स्‍मार्ट सिटीज का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। गत 30 अगस्‍त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई प्र‍गति बैठक में मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को निर्देश दिए गए थे कि स्‍मार्ट सिटीज के प्रोजेक्‍ट्स का काम तेजी से शुरू किया जाए।

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