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सरकार ने ग्राहकों के लिए बनाया नया प्लान, अब नहीं चलेगी जीएसटी पर मुनाफाखोरी

टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली | UPDATED Nov 15 2017 4:05PM IST
सरकार ने ग्राहकों के लिए बनाया नया प्लान, अब नहीं चलेगी जीएसटी पर मुनाफाखोरी

दो सौ से भी ज्यादा उत्पादों पर जीएसटी रेट घटाने के बाद सरकार अब मुनाफाखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जीएसटी परिषद अगले महीने तक नई व्यवस्था के लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है।

जीएसटी परिषद मुनाफाखोरों पर लगाम लगाने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग नियम बनाने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए उन कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाएगा, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते है। 

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार दिसंबर के पहले हफ्ते में मुनाफाखोरी को लेकर विस्तार से गाइडलाइन जारी कर सकती है। जीएसटी परिषद की इस गाइडलाइन के जरिए यह कोशिश रहेगी कि मुनाफोखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सके। इसके साथ ही कारोबारी आम ग्राहकों तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा पहुंचे। 

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हालांकि मुनाफाखोरी को लेकर बन रही इस गाइडलाइन को लेकर विशेषज्ञों के मन कई सवाल है। विशेषज्ञों का कहना है इस गाइडलाइन के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा आम लोगों तक पहुंचाना संभव हो पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। 

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने अभी खुछ दिनों पहले इस बात के संकेत दिए थे कि जीएसटी के मौजूदा टैक्स स्लेब की संख्या घटाई जा सकती है।

जीएसटी परिषद रियल इस्टेट और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा वह जीएसटी के नियम और कानून में भी बदलाव करने पर विचार कर सकती है। दरअसल सरकार की इस पूरी कवायद का मकसद कारोबारियों की सहूलियत को बढ़ाना हैं। 

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-Tags:#GST#GST Council#Arun Jaitly#Narendra Modi
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